मुंबई: पोलीस कोठडीत मारहाण, अत्याचार किंवा निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाल्यास मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना पाच लाख रुपयांची भरपाई दिली जाणार आहे. तर, कोठडीतील छळामुळे कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व आल्यास दोन ते चार लाख रुपयांपर्यंत भरपाई दिली जाणार आहे. अशा प्रकरणांतील दोषी पोलीस अधिकारी - कर्मचाऱ्यांकडून भरपाईची रक्कम वसूल केली जाणार आहे. राज्याच्या गृह विभागाने यासंदर्भातील सर्वसमावेशक धोरण जाहीर केले आहे.
शनिवारी ३१ ऑक्टोबर रोजी मुंबई आणि उपनगरातील काही भागांत सलग दुसऱ्या दिवशी पाऊस झाला, तर शहरभर अंशतः ढगाळ वातावरण कायम होते. किमान तापमान हे ...
कोठडीतील मृत्यूच्या प्रकरणांत पीडितांच्या कुटुंबीयांना भरपाई मिळवण्यासाठी न्यायालये किंवा मानवाधिकार आयोगांकडे दाद मागावी लागते. या प्रक्रियेत एकसूत्रता आणण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार राज्य सरकारने हे धोरण लागू केले आहे. नव्या धोरणानुसार, पोलीस मारहाण, अत्याचार किंवा बेकायदा दबावामुळे कोठडीत मृत्यू झाल्यास मृत व्यक्तीच्या वारसांना पाच लाख रुपये दिले जातील. वैद्यकीय उपचार वेळेवर न मिळणे किंवा प्रशासकीय निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाल्यासही भरपाई देण्यात येईल. तसेच, कोठडीतील शारीरिक किंवा मानसिक छळामुळे कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व आल्यास 50 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्वासाठी दोन लाख रुपये, तर 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक दिव्यांगत्वासाठी चार लाख रुपये भरपाई दिली जाईल.
Latur News: लातूर शहरात कुरिअरची पार्सल घेऊन आलेल्या एका टेम्पोमध्ये भीषण स्फोट झाल्याची घटना समोर आली आहे. कुरिअरचे बॉक्स वाहनातून खाली उतरवले जात असताना ...
या भरपाईसाठी संबंधित पोलिसांवरील फौजदारी खटल्यात दोषसिद्धी होण्याची वाट पाहावी लागणार नाही. दोषी आढळलेल्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून भरपाईची रक्कम त्यांच्या वेतनातून, निवृत्तीवेतनातून किंवा मालमत्तेतून वसूल केली जाणार आहे. राज्याच्या गृह विभागाने यासंदर्भातील सर्वसमावेशक धोरण जाहीर केले आहे. दरम्यान, नैसर्गिक मृत्यू, कोठडीतून पळून जाताना झालेला अपघात किंवा पूर्वीपासून असलेल्या आजारामुळे झालेला मृत्यू या प्रकरणांना या धोरणांतर्गत भरपाई मिळणार नाही.
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) मुंबईतील झोपडपट्टी परिसर, अरुंद गल्ल्या, सार्वजनिक ठिकाणे तसेच कचरापेट्‌यांच्या परिसरात साचलेला कचरा जलदगतीने उचलून त्याची ...
30 दिवसांत भरपाईची प्रक्रिया
घटना घडल्यापासून 30 दिवसांच्या आत संबंधित पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांनी आवश्यक कागदपत्रांसह भरपाईचा प्रस्ताव अपर पोलीस महासंचालकांकडे पाठवणे बंधनकारक करण्यात आलेवआहे. सरकारी स्तरावर 30 दिवसांत मंजुरी देऊन भरपाईची रक्कम थेट पीडित किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. मात्र, अशी भरपाई दिल्याने दोषी पोलिसांवरील कारवाई टळणार नाही. अंतर्गत चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. तसेच, भरपाईची रक्कम त्यांच्याकडून वैयक्तिकरीत्या वसूल केली जाईल.