मुंबई : इंडिया मेरिटाईम ही जगातील सर्वात मोठी सागरी क्षेत्रातील परिषद असून या परिषदेला ८५ देशांतील प्रतिनिधी आले आहेत. या परिषदेत ६८० सामंजस्य करार होणार असून त्याद्वारे १० लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक होईल, व त्याद्वारे ७ लाख रोजगार मिळतील, असा अंदाज केंद्रीय बंदरे व जलवाहतूक मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.
ते पुढे म्हणाले कि २०४७ मध्ये विकसित भारत मध्ये मेरिटाईम क्षेत्राचे मोठे योगदान राहील, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने मोठी प्रगती केली. मेरीटाईम क्षेत्रात मोठे बदल झाले. सीफेअररच्या संख्येत वाढ झाली, देशातील बंदर क्षमता जवळपास दुप्पट झाली, कार्गो क्षमतेत वाढ झाली, असे ते म्हणाले. परिषदेत ४०० पेक्षा अधिक प्रदर्शक सहभागी झाले असून,नॉर्वे, नेदरलँड्स, डेन्मार्क आणि स्वीडन या ४ देशांची विशेष सत्रेही होणार आहे, याशिवाय महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आसाम तसेच अंदमान आणि निकोबार यांचा समावेश असलेल्या ११ राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांच्या सत्रांचेही आयोजन केले जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात देशाच्या मेरिटाईम क्षेत्रात मोठे बदल झाले असून जहाज बांधणी, दुरूस्ती व रिसायकल यासहित सर्व क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारत तयार झाला आहे. क्षमतांमध्ये मोठी वृद्धी झाली आहे. हा मेरिटाईम विकासाचा नवा कालखंड आहे, असे सोनोवाल म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २९ ऑक्टोबरला सहभागी होऊन देशवासीयांना, सागरी क्षेत्रातील आघाडीच्या नेत्यांना आणि इतर भागधारकांना संबोधित करतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महासागरांची एकजूट, समान सागरी दृष्टिकोन' या संकल्पनेवर आधारित इंडिया मेरिटाइम वीक २०२५ या कार्यक्रमात, भारताच्या सागरी धोरणाचा आणि अर्थव्यवस्थेमधील योगदानाचा आढावा घेतला जाईल आणि त्यातून भारत, जागतिक सागरी केंद्र आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये आघाडीचा देश म्हणून कसा उदयास येऊ शकतो, हे दाखवले जाईल. ११ देशांचे मंत्री त्यांच्या उद्योग शिष्टमंडळांसह विविध सत्रांमध्ये सहभागी होणार आहेत. हा सहभाग भारताच्या सागरी क्षेत्रातील वाढत्या जागतिक स्वारस्याचे प्रतिक आहे, असे सोनोवाल म्हणाले. हा केवळ एक कार्यक्रम नाही, तर तो भारताला जागतिक सागरी केंद्र म्हणून स्थान देईल, हरित आणि शाश्वत सागरी वाहतुकीला प्रोत्साहन देईल आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापार तसेच संपर्क व्यवस्था वाढवेल, असे सोनोवाल यांनी स्पष्ट केले. देशात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीचे वातावरण तयार झाले आहे. सागरी क्षेत्र हे विकसित भारत निर्मितीतील महत्त्वाचा घटक ठरत आहे.