मुंबई : देशभरात १ नोव्हेंबरपासून अनेक महत्त्वाचे बदल लागू होणार आहेत, ज्यांचा थेट परिणाम सामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि खिशावर होणार आहे. या बदलांमध्ये आधार कार्ड अपडेट, बँकिंग नियम, एलपीजी-सीएनजी दर, क्रेडिट कार्ड शुल्क आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीचे नवे नियम यांचा समावेश आहे.
यूआयडीएआयने आधार अपडेट प्रक्रिया अधिक सुलभ केली असून, आता नागरिकांना नाव, पत्ता, जन्मतारीख किंवा मोबाईल क्रमांक यांसारखी माहिती अपडेट करण्यासाठी आधार केंद्रात जाण्याची गरज नाही. ही प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑनलाइन करता येणार आहे. मात्र, बायोमेट्रिक माहिती अपडेट करण्यासाठी केंद्राला भेट देणं आवश्यक असेल. विशेष म्हणजे यूआयडीएआय आता रेशन कार्ड, मनरेगा, पॅन, पासपोर्ट आणि शाळेच्या नोंदीसारख्या सरकारी डेटाबेसमधून माहिती पडताळणार आहे. त्यामुळे दस्तऐवज अपलोड करण्याची गरजही उरणार नाही.
बँकिंग क्षेत्रातही मोठा बदल होत आहे. आता ग्राहकांना त्यांच्या बँक खात्यांसाठी, लॉकर्ससाठी आणि सुरक्षित कस्टडीसाठी एकाऐवजी चार नॉमिनी ठेवण्याची मुभा असेल. प्रत्येक नॉमिनीला किती हिस्सा मिळेल हे ग्राहक स्वतः ठरवू शकतील. यामुळे मालमत्ता आणि ठेवींच्या वारसाहक्क प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता येईल.
दरम्यान, एलपीजी, सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती १ नोव्हेंबरपासून पुन्हा निश्चित केल्या जातील. तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थितीनुसार दर ठरवतात, त्यामुळे गॅसच्या किमती वाढण्याची किंवा घटण्याची शक्यता कायम राहील.
एसबीआयने आपल्या क्रेडिट कार्डसंदर्भातही नवे शुल्क लागू केले आहेत. १ नोव्हेंबरपासून असुरक्षित कार्डवर ३.७५ टक्के शुल्क आकारले जाईल. तसेच, जर तुम्ही थर्ड-पार्टी अ‍ॅप्सद्वारे शाळा किंवा कॉलेजची फी भरली, तर अतिरिक्त १ टक्का शुल्क द्यावे लागेल. परंतु शाळेच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा त्यांच्या पीओएस मशीनद्वारे पैसे भरल्यास कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. त्याशिवाय, १००० रुपयांपेक्षा जास्त वॉलेट लोड करण्यासाठी १ टक्का शुल्क आणि कार्ड-टू-चेक पेमेंटसाठी २०० रुपये शुल्क लागू राहील.
म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसंबंधी सेबीनेही पारदर्शकता वाढवण्यासाठी नवे नियम लागू केले आहेत. आता जर एखाद्या मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीचा अधिकारी, कर्मचारी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्याने १५ लाखांपेक्षा जास्त रकमेचा व्यवहार केला, तर त्याची माहिती संबंधित कंपनीच्या कम्प्लायन्स ऑफिसरकडे देणे अनिवार्य असेल.
या सर्व बदलांमुळे ग्राहकांच्या व्यवहारात आणि आर्थिक पारदर्शकतेत सुधारणा अपेक्षित आहे, मात्र त्याचबरोबर काही अतिरिक्त शुल्क आणि प्रक्रियांमुळे सामान्य नागरिकांच्या खर्चातही वाढ होण्याची शक्यता आहे.