मुंबई : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह (Farmers' Loan Waiver) विविध मागण्यांसाठी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते बच्चू कडू (Bacchu Kadu) यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने एक मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शेतकऱ्यांना ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफी देण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. ही घोषणा गुरुवारी रात्री मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडलेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत करण्यात आली. शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात झालेल्या या बैठकीला आंदोलक प्रतिनिधी शिष्टमंडळासोबत (Delegation) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, तसेच मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, दत्ता भरणे, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेते आणि अधिकारी उपस्थित होते. या निर्णयानंतर आंदोलनाला तात्पुरती स्थगिती मिळण्याची शक्यता आहे.
कर्जमाफीसाठी उच्चस्तरीय समिती; ३० जून २०२६ पर्यंत लाभ देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीवर तोडगा काढत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीच्या प्रक्रियेची स्पष्ट रूपरेषा जाहीर केली आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीच्या प्रक्रियेसाठी ९ सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती एप्रिल २०२६ पर्यंत आपल्या शिफारसी सादर करेल. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, या शिफारसींवर आधारित पुढील प्रक्रिया तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण केली जाईल. त्यामुळे, ३० जून २०२६ पर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, असे ठोस आश्वासन फडणवीस यांनी दिले आहे. बच्चू कडू (Bacchu Kadu) यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनानंतर सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आंदोलनकर्त्यांना आणि प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, तसेच राज्यातील शेतकरी वर्गात समाधान व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांना ३२ हजार कोटींचे मदतपॅकेज जाहीर
शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीवर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ३२ हजार कोटी रुपयांचे मोठे मदतपॅकेज जाहीर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, ३० जून २०२६ पर्यंत राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तातडीच्या मदतीवर भर देताना सांगितले की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदतीची रक्कम तातडीने जमा करणे अत्यावश्यक आहे. जर ही रक्कम वेळेवर जमा झाली नाही, तर शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामाची पेरणी करता येणार नाही. त्यामुळे, तातडीची मदत ही प्रक्रिया तत्काळ सुरू केली जाईल.
१५ दिवसांत ९०% शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत; १८,५०० कोटींचे वितरण या आठवड्यात
शेतकरी आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिवृष्टीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीची मदत पोहोचवण्याबाबत मोठी माहिती दिली. अतिवृष्टीग्रस्तांना ३२ हजार कोटी रुपयांचे मदतपॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. यापैकी आत्तापर्यंत ८ हजार कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या आठवड्याअखेरपर्यंत आणखी १८,५०० कोटी रुपये वितरित केले जाणार आहेत. राज्य सरकारने पुढील पंधरा दिवसांत ९० टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदतीची रक्कम जमा होईल, यासाठी आवश्यक ती तरतूद करून अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. कर्जमाफी हा त्यांच्या जाहीरनाम्यातील एक भाग असला तरी, ती तात्कालिक बाब असल्याने दीर्घकालीन उपाययोजना तयार करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कर्जाची वसुली साधारणतः जूनपर्यंत चालत असल्याने, सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी जून २०२६ पर्यंत मुदत दिली आहे. या भूमिकेशी आंदोलक प्रतिनिधींनी सकारात्मक चर्चा करून सहमती दर्शवल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले.