मुंबई : भारतातील सागरी मत्स्य व्यवसायाला अधिक बळकटी देण्यासाठी व मच्छीमार समुदायाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागातर्फे आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषद – केंद्रीय सागरी मात्स्यिकी संशोधन संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय जनगणना २०२५ ला औपचारिक सुरुवात झाली आहे. ही देशातील पाचवी सागरी मत्स्य जनगणना असून ती ३ नोव्हेंबर ते १८ डिसेंबर २०२५ दरम्यान पार पाडली जाणार आहे.
उद्दिष्टे व वैशिष्ट्ये
या जनगणनेचा मुख्य उद्देश फक्त आकडे गोळा करणे नसून सुमारे १२ लाख मत्स्यव्यवसायिक कुटुंबांची माहिती, ५६८ मासेमारी गावे व १७३ मत्स्य उतरण केंद्रांबद्दल तपशील, मच्छीमारांची सामाजिक-आर्थिक स्थितीची माहिती, उपलब्ध पायाभूत सुविधा, उपजीविका साधने आणि शासकीय योजनांच्या लाभाविषयी माहिती यांची सखोल नोंद घेऊन सागरी मत्स्य क्षेत्रातील धोरणनिर्मिती आणि विकास नियोजनाला दिशा देणे हा आहे.
प्रथमच संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल
यंदा प्रथमच जनगणना एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे राबवली जात आहे. केंद्रीय सागरी मात्स्यिकी संशोधन संस्थेने विकसित केलेली VyasNAV अ‍ॅप प्रणाली, प्रगणकांकरिता टॅबलेट पीसीचे वितरण डिजिटल प्रशिक्षण व पर्यवेक्षण प्रणाली, जनगणना चौकटीची अधिक अचूकता आणि पारदर्शकता, ही पद्धत जनगणनेची गती वाढवून माहिती अधिक विश्वसनीय बनवेल.
समुद्रकाठच्या विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा
राष्ट्रीय सागरी मत्स्य जनगणना २०२५ चे निष्कर्ष यातून लक्ष्यित शासकीय योजना तयार करण्यात मदत, मच्छीमार कुटुंबांची जीवनमान उंचावण्यास हातभार, सागरी अर्थव्यवस्थेला गती, ब्लू इकॉनॉमीला बळ मिळेल.
देशातील सागरी संपदा व मच्छीमारांच्या सशक्तीकरणासाठी ही मोहीम मैलाचा दगड ठरणार आहे. भारत सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमातून मत्स्य समुदायांच्या सर्वांगीण उन्नतीला गती मिळेल आणि भारताच्या ब्लू इकॉनॉमी मिशनला नवे बळ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.