मुंबई : उल्हासनगर शहरातील प्रलंबित मुद्रांक शुल्क प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी "महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना-२०२३" अंतर्गत विशेष बाब म्हणून एक महिन्याची (३० दिवसांची) मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उल्हासनगरमधील नागरिकांसाठी हा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. "महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना-२०२३" मुळे राज्यभरात मुद्रांक शुल्क व दंडाशी संबंधित अनेक प्रकरणांचा निपटारा होऊन शासनाला मोठा महसूल मिळाला होता. मात्र, उल्हासनगर शहरात विहित वेळेत अर्ज दाखल करूनही अनेक प्रकरणे आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध न होणे, पूरक माहितीस विलंब किंवा अन्य प्रक्रियात्मक कारणांमुळे प्रलंबित राहिली होती. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणांचा निपटारा होऊन नागरिकांना दिलासा मिळावा आणि शासनास महसूल प्राप्त व्हावा, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Ulhasnagar Stamp Duty Amnesty Scheme)
- उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा निर्णय; अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये ५ हजार १२ पदांची भरती मुंबई : राज्यातील प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत ...
निर्णयातील महत्वाचे मुद्दे
उल्हासनगरातील प्रलंबित मुद्रांक शुल्क प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी देण्यात आलेला वाढीव ३० दिवसांचा कालावधी हा नवीन अर्ज दाखल करण्यासाठी उपलब्ध नसून, या योजनेचा लाभ केवळ महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना-२०२३ अंतर्गत विहित मुदतीत अर्ज केलेल्या आणि मुद्रांक जिल्हाधिकारी, ठाणे (ग्रामीण) यांच्या कार्यालयात प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या पक्षकारांनाच मिळणार आहे. हा निर्णय केवळ उल्हासनगर शहरातील प्रलंबित प्रकरणांसाठी विशेष बाब म्हणून घेण्यात आला असून राज्यातील इतर कोणत्याही कार्यालयातील प्रकरणांना याचा लाभ मिळणार नाही. तसेच, मुद्रांक जिल्हाधिकारी, ठाणे (ग्रामीण) यांनी या ३० दिवसांत सर्व पात्र प्रलंबित प्रकरणांची कार्यवाही पूर्ण करून त्याचा अहवाल नोंदणी महानिरीक्षक आणि महसूल विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. (Ulhasnagar Stamp Duty Amnesty Scheme)
Nashik Crime : नाशिकमध्ये सायबर फसवणुकीचा आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. गुन्हेगारांनी स्वतःला एटीएस आणि मुंबई पोलिस असल्याचे भासवत पीडित ...
अनेक नागरिकांनी अभय योजना-२०२३ अंतर्गत विहित मुदतीत अर्ज केले होते. अशा पात्र नागरिकांना आपली प्रकरणे पूर्ण करण्यासाठी ३० दिवसांची अतिरिक्त संधी देण्यात आली आहे. संबंधित नागरिकांनी या संधीचा लाभ घेऊन देय मुद्रांक शुल्क व दंड भरावा आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून आपली प्रकरणे निकाली काढून घ्यावीत. (Ulhasnagar Stamp Duty Amnesty Scheme)
चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री, महाराष्ट्र