प्रतिनिधी:आयकर भरणाऱ्या करदात्यांना मोठा दिलासा सीबीडीटी विभागाने दिला आहे. माहितीनुसार, सीबीडीटी विभागाने (Central Board of Direct Tax) विभागाने इन्कम टॅक्स रिटर्न व ऑडिट रिपोर्ट सादर करण्यासाठी अंतिम मुदतवाढ केली आहे. त्यामुळे आता नवी अंतिम तारीख ऑडिट रिपोर्टसाठी १० नोव्हेंबर असून आयटीआर भरण्यासाठी शेवटची तारीख १० डिसेंबर असणार आहे. नुकतीच सीबीडीटीने आपल्या संकेतस्थळावर प्रकाशित केलेल्या माहितीपत्रकानुसार, सेक्शन १३९ मधील कलम १ आयकर कायदा १९६१ अनुसार ३१ ऑक्टोबरची मुदत आता वाढवत १० डिसेंबर २०२५ केली आहे.
आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करताना सीबीडीटीने, 'केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम ११९ अंतर्गत त्यांच्या अधिकारांचा वापर करून, कायद्याच्या कलम १३९ च्या उपकलम (१) च्या स्पष्टीकरण २ च्या खंड (अ) मध्ये संदर्भित करदात्यांसाठी मागील वर्ष २०२४-२५ (मूल्यांकन वर्ष २०२५-२६) साठी उत्पन्न कर विवरण (ITR) सादर करण्याची अंतिम तारीख ३१ ऑक्टोबर २०२५ वरून १० डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवत आहे. परिणामी, आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम ४४AB च्या स्पष्टीकरणाच्या खंड (ii) च्या संदर्भात मागील वर्ष २०२४-२५ (मूल्यांकन वर्ष २०२५-२६) साठीच्या कायद्याच्या तरतुदींनुसार लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याची निर्दिष्ट तारीख १० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत वाढवली जाईल.' असे नेमक्या शब्दात म्हटले आहे.
तथापि सीबीडीटीने ही मुदतवाढ वाढ फक्त कलम १३९(१) च्या स्पष्टीकरण २ च्या कलम (अ) अंतर्गत येणाऱ्या करदात्यांना लागू होईल असे म्हटले आहे. म्हणजेच ज्यांचे खाते ऑडिट केले आहे. सीबीडीटीने स्पष्ट केले की लवकरच औपचारिक अधिसूचना जारी केली जाईल. अद्याप याविषयी संपूर्ण माहिती स्पष्ट झालेली नाही. दरम्यान टीडीएस प्रमाणपत्र (Form 16 A) सादर करण्याची अंतिम तारीख (मुदत) १५ नोव्हेंबरला, फोर्ज 3CEAA ई फायलिंगवर नोंदणीकृत करण्यासाठी अंतिम मुदत ३० नोव्हेंबर व इन्कम टॅक्स रिटर्न फायलिंगसाठी अंतिम मुदत ३० नोव्हेंबर असेल.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) २०२४-२५ वर्षासाठी आयकर विवरणपत्रे भरण्यासाठी आणि ऑडिट अहवाल सादर करण्यासाठी देय तारखा वाढवण्याचा निर्णय व्यापारी वर्गाकडून आलेल्या विनंतीमुळे घेतला आहे. व्यापारी संस्था आणि व्यावसायिकांकडून अनुपालन कामे (Regulaltory Compliance) पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ मिळावा यासाठी सततच्या विनंत्यांमुळे सरकारने हा निर्णय घेतला.
सरकारने आधीच एक महिन्याची मुदतवाढ दिली असली तरी अनेक प्रदेशांमधील विविध कारणांमुळे येत असलेल्या ऑडिट काम संपन्न होण्यास येणाऱ्या अडचणींवर व्यापारांनी प्रकाश टाकला.सुधारित अंतिम मुदतीच्या जवळ शेवटच्या क्षणी चुका किंवा सिस्टम ओव्हरलोड टाळण्यासाठी तज्ञ लवकर आयटी रिटर्न भरण्याचा सल्ला करदात्यांना देत आहेत.