मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (मंगळवार) राज्य मंत्रिमंडळाची (Cabinet) महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत एकूण ५ महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले असून, यातील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या कालावधीत वाढ करण्याचा आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढवण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. ५ व्या वित्त आयोगाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत राहणार आहे. यामुळे स्थानिक संस्थांना नियोजन करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील या कॅबिनेट बैठकीत केवळ वित्त आयोगच नव्हे, तर इतर विभागांसाठीही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत सहकारी विभाग, विधि व न्याय विभाग, वित्त विभाग, जलसंपदा विभाग (या विभागासाठी २ निर्णय) असे एकूण ५ महत्त्वाचे निर्णय या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले. हे निर्णय राज्याच्या प्रशासन आणि धोरणात्मक कामांसाठी महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
मंत्रालयातील आजच्या बैठकीतील मंत्रिमंडळ निर्णय
(सहकार विभाग)
नाशिक, नागपूर व धाराशिव या जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकांना ८२७ कोटी रुपयांचे शासकीय भागभांडवल
(विधि व न्याय विभाग)
न्यायालयीन संकुले तसेच न्यायाधिशांची निवासस्थाने यांच्या सुरक्षेत वाढ. महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्याकडून अतिरिक्त सुरक्षारक्षक उपलब्ध करून घेण्यास व त्याकरिता खर्च तरतुदीस मान्यता
(वित्त विभाग)
पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढविण्यास मान्यता. अंमलबजावणीचा कालावधी १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत राहणार
(जलसंपदा विभाग)
हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्पासाठी ९० कोटी ६१ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता
(जलसंपदा विभाग)
हिंगोली जिल्ह्यातील सुकळी साठवण तलाव (ता. सेनगाव) प्रकल्पासाठी १२४ कोटी ३६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी
राज्यातील ३ ज्योतिर्लिंगांचा 'सर्वसमावेशक' विकास!
राज्यातील प्रमुख आणि अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या तीन ज्योतिर्लिंगांच्या (Jyotirlinga) विकासासंदर्भात आज मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वपूर्ण सादरीकरण बैठक पार पडली. राज्यातील भाविकांसाठी ही एक आनंदाची बातमी आहे. या बैठकीत पुणे जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र भीमाशंकर, हिंगोली जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ आणि छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर या तिन्ही ज्योतिर्लिंगांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले की, राज्यातील भाविक नियमितपणे या तिन्ही ज्योतिर्लिंगांच्या दर्शनासाठी मोठ्या संख्येने येतात. हे लक्षात घेऊन, या तिन्ही मंदिरांसाठी सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विकासकामांना गती देण्याचे निर्देश दिले, मंदिर परिसरात सध्या सुरू असलेली विकासकामे गतीने पूर्ण करावीत आणि प्रस्तावित कामांचे योग्य नियोजन करावे. भाविकांच्या सुरक्षेला या परिसरात सर्वोच्च प्राधान्य देण्यासाठी अत्याधुनिक एकात्मिक सुरक्षाप्रणाली (Integrated Security System) तातडीने कार्यान्वित करावी. भाविकांसाठी उत्कृष्ट दर्जाच्या सेवा सुविधा तयार करण्याच्या दृष्टीने गतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.