मुंबई : राज्य सरकारने महिलांना आर्थिक मदत देण्यासाठी सुरू केलेली 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना' (Ladki Bahin Yojana) महिला वर्गात खूपच लोकप्रिय ठरली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना दर महिन्याला दीड हजार रुपये (रु. १५००/-) थेट त्यांच्या खात्यात मिळतात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने एक स्पष्ट अट ठेवली आहे, ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा (रु. २,५०,०००/-) कमी आहे, त्याच कुटुंबातील महिला या योजनेसाठी पात्र ठरतात. योजनेच्या प्रचंड लोकप्रियतेमुळे आणि मिळणाऱ्या आर्थिक लाभाच्या आकर्षणातून, अनेक महिला या योजनेच्या उत्पन्नाच्या निकषात बसत नसतानाही त्याचा गैरफायदा घेत असल्याचे आता समोर आले आहे. अशा अपात्र महिलांनी चुकीची माहिती देऊन योजनेचा लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे, सरकारने आता कठोर भूमिका घेतली आहे. निकषांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि अपात्र ठरलेल्या महिलांची नावे या योजनेतून वगळण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. योजनेतील गैरप्रकार थांबवून, गरजू आणि पात्र महिलांनाच या मदतीचा लाभ मिळावा, यासाठी सरकार ही मोठी छाननी मोहीम राबवत आहे.
'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्यांवर लक्ष
राज्य शासनाची अत्यंत लोकप्रिय असलेली 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना' आता अधिक कडक करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने ठरवून दिलेल्या अटी आणि निकषांचे उल्लंघन करून अनेक महिला फायदा घेत असल्याचे समोर आल्यामुळे, सरकारने आता केवायसी (Know Your Customer) प्रक्रिया बंधनकारक केली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील प्रमुख अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा (रु. २,५०,०००/-) कमी असावे. महिलेच्या नावावर कुठलेही चारचाकी वाहन नसावे. महिलेचे वय ६५ वर्षांपेक्षा कमी असावे. एका कुटुंबातील केवळ दोन महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. वर नमूद केलेल्या निकषात बसत नसतानाही अनेक महिला या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे पात्र आणि गरजू महिलांच्या हक्कावर गदा येत आहे. हा गैरप्रकार थांबवण्यासाठी सरकारने केवायसी बंधनकारक केले आहे. केवायसीच्या माध्यमातून लाभार्थी महिलांची खरी ओळख आणि पात्रता अचूकपणे पटवली जाणार आहे. ज्या महिला या योजनेच्या निकषात बसत नाहीत, त्यांची नावे तातडीने या योजनेतून वगळण्यात येणार आहेत. या कठोर निर्णयामुळे गरजू आणि पात्र महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
"कोणी 'माईचा लाल' आला तरी...
राज्य सरकारकडून 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजनेतील अपात्र महिलांची नावे वगळण्याचे काम सुरू असल्याने, ही योजना लवकरच बंद होणार असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने केला जात आहे. या आरोपांमुळे लाभार्थी महिलांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते आणि 'योजना खरंच बंद होणार का?' अशी शंका अनेकांना वाटत होती. लाभार्थी महिलांच्या मनात निर्माण झालेली ही शंका दूर करण्याचे आणि विरोधकांना जशास तसे उत्तर देण्याचे काम उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे. त्यांनी 'लाडकी बहीण' योजनेबाबत एक मोठे आणि ठाम वक्तव्य केले आहे. शिंदेंचा स्पष्ट इशारा, एकनाथ शिंदे म्हणाले, "कोणी माईचा लाल आला तरी लाडकी बहीण योजना बंद करणार नाही." उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी योजनेच्या भविष्याची ग्वाही दिली. त्यांनी आपल्या सरकारची प्राथमिकता स्पष्ट करत सांगितले, "लाडक्या बहिणींचे आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावू हेच आमचे काम आहे." यामुळे 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजना सुरूच राहणार असून, ती बंद होणार असल्याच्या केवळ अफवा आणि राजकीय आरोप आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे.