बँक घोटाळ्यात सहकार आयुक्तांनी निश्चित केली सामूहिक जबाबदारी
सुभाष म्हात्रे अलिबाग : पेण अर्बन बँक घोटाळ्यातील २५ आरोपींवर प्रत्येकी २३ कोटी ९० लाख रुपयांची सामूहिक व वैयक्तिक वसुलीची जबाबदारी सहकार आयुक्तांनी निश्चित केली आहे. ठरलेल्या मुदतीत ही रक्कम वसूल न झाल्यास संबंधित संचालक व जबाबदार व्यक्तींवर व्याजासकट वसुली करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या घोटाळ्याची एकूण रक्कम ५९८.७२ कोटी रुपये असून, ती माजी संचालक व कर्मचारी अशा २५ जणांवर विभागली आहे.
माजी राज्यमंत्री मोहन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली २०११ मध्ये रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानुसार सहकार कायदा १९६० च्या कलम ८८ अंतर्गत चौकशी सुरू झाली होती. मात्र या वसुलीची गती अत्यंत मंद असून, विशेष कृती समितीकडून सातत्याने दिरंगाई होत असल्याची तक्रार ठेवीदार संघटनांनी केली आहे. त्यामुळे सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेत रायगड जिल्हा सहकारी पतसंस्था महासंघाला ‘उत्तरार्थी’ म्हणून समाविष्ट करण्याची मागणी महासंघाने १५ नोव्हेंबर रोजी लेखी स्वरूपात केली आहे.
बँकेचे संचालक शिशिर धारकर, जयवंत गुरव, जयंतीलाल पुनामिया, संतोष श्रृंगारपुरे, मिलिंद पाडगावकर, हरिश्चंद्र पाटील, अनिल डेरे, तसेच बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुरुषोत्तम जोशी, गिरिष गुप्ते, दिनेश सावंत आणि संगणक ऑपरेटर अजय मोकल यांचाही या घोटाळ्यात सहभाग असल्याची नोंद चौकशीत करण्यात आली आहे. या २५ जणांवर ५९७ कोटी रुपयांची थेट व वैयक्तिक वसुली लादण्यात आली आहे.
पेण अर्बन बँकेचे १ लाख ४९ हजार ठेवीदार मागील १५ वर्षांपासून आपल्या ठेवी परत मिळविण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत; मात्र फक्त सहा कोटी रुपयांचीच वसुली झाल्याचे समोर आले आहे. पेण को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेने ७५८ कोटींचा घोटाळा, तर मेटल स्क्रॅप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशनचे आणखी ४८० कोटी रुपये बुडविल्याची नोंद आहे. दहा हजार रुपये आणि त्यानंतर २५ हजार रुपयांपर्यंतच्या ठेवीदारांना पैसे परत मिळालेले असले, तरी ही टक्केवारी केवळ १० टक्केच आहे. रुपये एक लाखपर्यंत ठेवीदारांना पैसे देण्याची खात्री गेल्या चार वर्षांपासून अमलात आलेली नाही. परिणामी, उर्वरित ८० टक्के ठेवीदारांचे भवितव्य अधांतरीच आहे. मागील १५ वर्षांपासून ठेवी मिळविण्यासाठी ग्राहक सतत संघर्ष करीत आहेत; मात्र विशेष कृती समितीकडून दिरंगाई होत असल्याचा आरोप पेण अर्बन बँक संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नरेन जाधव यांनी केला आहे.
ज्यांच्यावर वसुलीची जबाबदारी आहे, त्यांनी शासनाकडे अपिल केले असून, काही प्रकरणांना स्थगिती मिळाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे ठेवीदारांचे हित अबाधित ठेवण्यासाठी आमच्या महासंघाला न्यायालयीन प्रकरणात ‘उत्तरार्थी’ करण्याची मागणी केली आहे. - अॅड. जे. टी. पाटील, (अध्यक्ष, रायगड जिल्हा सहकारी पतसंस्था महासंघ)