मुंबई: उद्योगपती अनिल अंबानी यांची आणखी १५०० कोटींची मालमत्ता अंमलबजावणी संचनालय (Enforcement ED) संस्थेने जप्त केली आहे. यापूर्वी त्यांची कथित घोटाळ्याप्रकरणी ७५०० कोटी रूपयांच्या मालमत्तेची जप्ती करण्यात आली होती आता एकूण ९००० कोटींची ही जप्ती करण्यात आली आहे. सध्या अनिल अंबानी व अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समुहाला अनेक अडचणीला तोंड द्यावे लागत आहे. मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र कंपनीकडून ही एका जुन्या परकीय चलन व्यवस्थापना कायद्याअंतर्गत (Foreign Exchange Management Act FEMA) चौकशी सुरू असल्याचे म्हटले होते. मात्र नियामकांनी (Regulatory Authorities) अनिल अंबानी यांच्या कर्ज निधी उभारणीत व त्यांच्या विनियोगात अनियमितता आढळून आली होती. त्याचाच पुढील अध्याय म्हणून अनिल अंबानी यांच्यावर नवी कारवाई करण्यात आली आहे.
३ नोव्हेंबरला दिलेल्या आदेशानुसार, ७५०० कोटींच्या जप्तीची घोषणा करण्यात आली होती ज्यात आणखी १४०० कोटींच्या मालमत्तेची भर पडली आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन (Rcom), रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL), रिलायन्स पॉवर (Reliance Power) या अनिल अंबानी यांच्या समुहातील कंपन्यांनी विविध बँकांकडून घेण्यात आलेल्या कर्ज निधीचा वापर उद्देशित कारणासाठी न वापरता तो गैरप्रकार करत शेल कंपनीमार्फत वळवण्यात आला असा आरोप ईडी व सीबीआयने यापूर्वी केला होता. त्यातील १६६९४ कोटींचे कर्ज अद्याप फेडले गेले नसल्याने बँकांनी अनिल अंबानी व समुहाने घेतलेल्या कर्जांना 'फ्रॉड' घोषित करण्यात आले होते. मात्र अनिल अंबानी यांच्या प्रवक्त्यांनी सारे आरोप फेटाळून हे जुने प्रकरण असल्याचे म्हणत पत्रकारांनी चुकीची माहिती देत दिशाभूल केल्याचे म्हटले होते.
आरोपातील माहितीनुसार,१३६०० कोटींची फेरफार करण्यात आली होती. त्यातील १२६०० कोटींचा वापर आपल्या संस्थांसह संबंधित संस्थांमध्ये गुंतवले असल्याचे नियामकांनी आपल्या आरोपपत्रात म्हटले होते. ३१ ऑक्टोबरला ईडीने पीएमएलए (Prevention on Money Laundering Act PMLA) कायद्याअंतर्गत अनिल अंबानी यांच्या ठिकाणी धाडी टाकल्या होत्या व कंपनीच्या ४२ पेक्षा अधिक ठिकाणी छापेमारी करत या मालमत्ता जप्त केल्या होत्या. ३ नोव्हेंबरच्या नव्या प्रसिद्धीपत्रकात दिलेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण अधिकच चर्चेत असून नव्या घडामोडींच्या माहितीच्या आधारे ईडीने आणखी १४०० ते १५०० कोटींच्या मालमत्तेवर धाड टाकली आहे.