नवी दिल्ल्ली : संसदेच्या आगामी सत्रात केंद्र सरकार महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या सत्रामध्ये जवळपास १० नवीन विधेयके (Bills) सादर केली जाण्याची शक्यता आहे. या महत्त्वाच्या विधेयकांमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग (संशोधन) विधेयक (National Highway (Amendment) Bill) याचाही समावेश आहे. या नवीन विधेयकाचा मुख्य उद्देश राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांमध्ये होणारा विलंब थांबवणे हा आहे. सध्या अनेक प्रकल्पांना भूसंपादन (Land Acquisition) प्रक्रियेतील अडचणींमुळे विलंब होत आहे. हे 'हायवे संशोधन बिल' लागू झाल्यास, भूसंपादन प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद होईल. प्रक्रिया सुलभ झाल्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे काम वेळेत पूर्ण करता येईल आणि देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला अधिक गती मिळेल, असा विश्वास सरकारला वाटत आहे.
कॉर्पोरेट आणि सिक्युरिटीज कायद्यात मोठे बदल होणार
या सुधारणांचा एक भाग म्हणून कॉर्पोरेट लॉ (अमेंडमेंट) बिल, २०२५ हे विधेयक सादर केले जाईल. या विधेयकाद्वारे कंपनी अधिनियम, २०१३ आणि एलएलपी (Limited Liability Partnership) अधिनियम, २००८ मध्ये संशोधन केले जाईल. या बदलांमुळे कंपन्या आणि एलएलपीसाठी अनुपालनाच्या प्रक्रिया अधिक सोप्या होतील, ज्यामुळे व्यवसायातील सुलभतेला चालना मिळेल. याव्यतिरिक्त, 'सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड बिल' हे एक महत्त्वपूर्ण विधेयकही सादर केले जाईल. या विधेयकाचा उद्देश सेबी (SEBI) ॲक्ट, डिपॉझिटरी ॲक्ट आणि सिक्युरिटी कॉन्ट्रॅक्ट्स ॲक्ट यासारख्या वेगवेगळ्या कायद्यांना एकत्रित (Integrated) करणे हा आहे. या एकत्रीकरणामुळे सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये एकरूपता (Uniformity) येईल आणि गुंतवणूकदारांसाठी नियम अधिक स्पष्ट व सुटसुटीत होतील, ज्यामुळे भांडवली बाजारातील कामकाज अधिक प्रभावीपणे चालवता येईल.
चंदीगडला थेट 'अनुच्छेद २४०' च्या कक्षेत आणण्यासाठी १३१ वे संविधान संशोधन विधेयक संसदेत
संसदेच्या आगामी सत्रात केंद्र सरकार एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेले विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. हे विधेयक आहे १३१ वे संविधान संशोधन विधेयक, जे सादर होताच देशात राजकीय वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. या १३१ व्या संविधान संशोधन विधेयकाद्वारे चंदीगड (Chandigarh) या केंद्रशासित प्रदेशाला अनुच्छेद २४० (Article 240) च्या कक्षेत समाविष्ट केले जाणार आहे. चंदीगडच्या प्रशासकीय आणि राजकीय स्थितीशी संबंधित हा प्रावधान (Provision) आधीपासूनच राजकीय वादाचा मुद्दा बनलेला आहे. या बदलामुळे चंदीगडच्या प्रशासकीय संरचनेत मोठे बदल अपेक्षित आहेत. याशिवाय, केंद्र सरकारने कंपन्या आणि व्यक्तींमधील कायदेशीर विवादांचे जलद निपटारे (Quick Settlement) व्हावेत यासाठीही तयारी केली आहे. यासाठी मध्यस्थता (Arbitration) कायद्यात संशोधन करण्याचा प्रस्तावही संसदेच्या अजेंड्यात समाविष्ट आहे. या सुधारणेमुळे न्यायप्रक्रिया अधिक गतिमान होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
शिक्षण व्यवस्थेत 'एकल नियामक' मंडळ स्थापन होणार
देशातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेच्या रचनेत मोठे बदल घडवण्यासाठी केंद्र सरकार पाऊल उचलत आहे. सरकार लवकरच 'हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया बिल' संसदेत सादर करणार आहे, ज्यामुळे शिक्षण क्षेत्राचे स्वरूप बदलणार आहे. या नवीन विधेयकाचा मुख्य उद्देश UGC (University Grants Commission), AICTE (All India Council for Technical Education) आणि NCTE (National Council for Teacher Education) यांसारख्या प्रमुख संस्थांना समाप्त करणे हा आहे. या संस्थांची जागा घेण्यासाठी एक एकल आणि केंद्रीकृत नियामक संस्था (Centralized Regulatory Body) तयार केली जाईल. सरकारचा दावा आहे की, या बदलामुळे विद्यापीठांना अधिक स्वायत्तता मिळेल. तसेच, शिक्षण व्यवस्थेतील विविध नियम आणि मानकांमध्ये एकरूपता येऊन, संपूर्ण उच्च शिक्षण व्यवस्था अधिक पारदर्शक बनेल. या प्रमुख विधेयकासोबतच, पायाभूत सुविधा आणि कॉर्पोरेट सुधारणांसाठी आवश्यक असलेले इतर काही विधेयकदेखील आगामी सत्रात मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
आता खाजगी क्षेत्रालाही अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची संधी
देशातील ऊर्जा क्षेत्रात एक मोठा धोरणात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत परमाणु ऊर्जा प्रकल्पांचे निर्माण आणि संचालन हे पूर्णपणे सरकारी कंपन्यांच्या हातात होते. मात्र, नवीन तरतुदींमुळे आता खाजगी क्षेत्राला यामध्ये मोठे पाऊल टाकण्याची संधी मिळणार आहे. नवीन धोरणांनुसार, केवळ भारतीयच नाही तर विदेशी खाजगी कंपन्यांनाही न्यूक्लियर पॉवर प्लांट स्थापित करण्याची अनुमती दिली जाईल. अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या स्थापनेत आणि व्यवस्थापनात खाजगी कंपन्यांना सहभागी करून घेण्याने, या क्षेत्रात गुंतवणूक (Investment) आणि स्पर्धा (Competition) वाढण्याची मोठी अपेक्षा आहे. या बदलामुळे, अणुऊर्जा क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान आणि कार्यक्षमतेचा समावेश होईल. तसेच, देशाला मोठ्या प्रमाणात स्वस्त आणि स्वच्छ वीज उपलब्ध होण्यास मदत मिळेल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.