नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन (Winter Session) आजपासून सुरू होत आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च पूर्ण करण्यासाठी एक महत्त्वाचे विधेयक सादर करणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) आज लोकसभेत 'हेल्थ सिक्युरिटी सेस'चे रूपांतर 'नॅशनल सिक्युरिटी सेस' (National Security Cess) मध्ये करण्याची तरतूद असलेले विधेयक सादर करतील. या विधेयकात पान मसाला आणि अन्य गोष्टींवर हा सेस लावण्याची तरतूद आहे. सुरुवातीला पान मसालावर सेस लावला जाईल आणि त्यानंतर सिगारेट, तंबाखूसारख्या उत्पादनांवर हा सेस लागू होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकात भविष्यात लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने केंद्र सरकारला या यादीत आणखी काही वस्तू वाढवण्याचा अधिकार देखील देण्यात आला आहे. एकदा विधेयक मंजूर झाले, की प्रस्तावित सरकारकडून अधिकृतपणे परिपत्रक जारी होईल त्या तारखेपासून लागू होईल. 'सेस' विधेयकाशिवाय सरकार आज 'इंश्युरन्स लॉज विधेयक २०२५' देखील सादर करणार आहे. या विधेयकात विमा क्षेत्रात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) ची मर्यादा सध्याच्या ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची महत्त्वपूर्ण तरतूद आहे. हेल्थ सिक्युरिटी ते नॅशनल सिक्युरिटी सेस बिल आणि सेंट्रल एक्साइज बिल ही महत्त्वपूर्ण विधेयके आज लोकसभेच्या कामकाजात समाविष्ट आहेत.
संसदेत आज गोंधळाची शक्यता
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत असतानाच, अधिवेशनात गोंधळ होण्याची आणि कामकाजात अडथळे येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे, विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेले अनेक महत्त्वाचे आणि ज्वलंत मुद्दे. अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत काँग्रेस, समाजवादी पक्ष यांसारख्या अनेक विरोधी पक्षांनी मतदार यादीतील 'स्पेशल इंटेसिव्ह रिवीजन' (SIR) या विषयावर चर्चा करण्याची प्रमुख मागणी उचलून धरली आहे. हा मुद्दा आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अधिक संवेदनशील ठरू शकतो. याशिवाय, विरोधकांनी सरकारला घेरण्यासाठी अनेक राष्ट्रीय मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली आहे, राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) आणि परराष्ट्र धोरण, देशातील आर्थिक मुद्दे, शेतकऱ्यांची स्थिती, महागाई आणि बेरोजगारी या सर्व मुद्द्यांवरून विरोधी पक्ष अधिवेशनात सरकारला जाब विचारण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, आजपासून सुरू होणारे हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत.
सर्वपक्षीय बैठकीत ३६ पक्षांचा सहभाग
या अधिवेशनाच्या कामकाजावर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला ३६ राजकीय पक्षांच्या तब्बल ५० नेत्यांनी सहभाग घेतला होता. या बैठकीला केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा, किरेन रिजिजू, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह अनेक प्रमुख नेते सहभागी झाले होते. या बैठकीत विरोधकांनी अनेक ज्वलंत मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. या अधिवेशनात केंद्र सरकारकडून १४ विधेयकं मंजूर करण्याची तयारी करण्यात आली आहे. 'नॅशनल सिक्युरिटी सेस' विधेयक आणि 'इंश्युरन्स लॉज विधेयक २०२५' यांसारखी महत्त्वपूर्ण विधेयकं यात समाविष्ट आहेत. मात्र, सर्वपक्षीय बैठकीत झालेल्या चर्चेवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, अनेक मुद्द्यांवरून केंद्र आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीत चालवण्याचे आव्हान पीठासीन अधिकाऱ्यांसमोर राहणार आहे.