कायदेशीर सल्ला घेऊन निवडणुका पुढे ढकलल्या : राज्य निवडणूक आयोग
आयोगाने कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
राज्यातील काही नगराध्यक्षपदाच्या व नगर परिषदेच्या निवडणुका अचानक स्थगित करण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय अयोग्य आहे. या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय बदलावा व पूर्वीच्या कार्यक्रमाप्रमाणे या निवडणुका घ्याव्या, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे भाजपसह काँग्रेस, शिवसेना या पक्षांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे.
चव्हाण यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून त्यासाठी पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार उद्या २ डिसेंबर रोजी मतदान होणार होते. मात्र यापैकी काही निवडणुका तांत्रिक मुद्याच्या आधारे पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील २४ नगराध्यक्ष व २०२४ नगरसेवकांची निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. हा निर्णय सर्व उमेदवारांवर अन्याय करणारा आहे.
नगरपालिका निवडणूक नियम १९६६ राज्य निवडणूक आयोगाचे ४ नोव्हेंबरचे सहपत्र आणि २९ नोव्हेंबर रोजी निवडणूक आयोगाने दिलेले निर्देश यात समन्वयाचा अभाव असल्याने ज्या ठिकाणी अपिलाचा निर्णय २६ नोव्हेंबरनंतर लागला असेल किंवा उमेदवार स्वत: शपथ पत्र देत असल्यास या निवडणुका स्थगित न करता त्या पूर्वीच्याच कार्यक्रमाप्रमाणे घेण्यात याव्यात अशी मागणी चव्हाण यांनी राज्य निवडणूक आयुक्तांना सादर केलेल्या निवेदनात केली आहे.
कायदेशीर सल्ला घेऊन आणि सर्व बाजूंचा विचार करून या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत, असे राज्य निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आले, १७(१ ब) च्या तरतुदीनुसार एखाद्या उमेदवाराने कोर्टात अपील केल्यास उमेदवाराला अर्ज मागे घेण्यासाठी ठरावीक वेळ देणे गरजेचे होते. अन्यथा याचा संपूर्ण निवडणुकीवर याचा परिणाम झाला असता. यामुळे निवडणूक स्थगित करावी लागली. त्यामुळे ठरावीक नगरपालिकांच्या आणि सदस्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाने कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला असे म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य निवडणूक आयोगावर टीका केली. उद्या निवडणुका आणि आज निवडणुका पुढे ढकलतात हे खूप चुकीचे आहे. अनेक उमेदावारांची प्रचाराची मेहनत वाया गेली. निवडणूक आयोग स्वायत्त असले तरीही अशाप्रकारे निर्णय घेणे चुकीचेच आहे. याबद्दल रिप्रेझेंटेशन आम्ही निवडणूक आयोगाला देऊ असे फडणवीसांनी म्हटले आहे. निवडणूक आयोग कुठला कायदा काढतेय, कोणाचा सल्ला घेतेय मला माहीत नाही. जेवढा माझा कायद्याचा अभ्यास आहे, मी अनेक वकिलांशी बोललो, अशा पद्धतीने निवडणुका एखादा व्यक्ती कोर्टात गेला म्हणून पुढे ढकलता येत नाहीत, अशी प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी दिली.