मुंबई : शरद पवार अध्यक्ष असलेल्या वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या आर्थिक व्यवहारांची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू झाली आहे. साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्या अध्यक्षतेखालील पाचसदस्यीय समितीने २००९ ते २०२५ या सतरा वर्षांचा पूर्ण आर्थिक लेखाजोखा, ताळेबंद, लेखापरीक्षण अहवाल आणि राज्य सरकारकडून मिळालेल्या अनुदानाचा तपशील मागितला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतलेल्या निर्णयान्वये ही चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधिमंडळात यासंबंधी मुद्दा उपस्थित करून चौकशीची मागणी केली होती. त्यानुसार आता ही समिती सक्रिय झाली असून, संस्थेकडून सविस्तर कागदपत्रे मागवली आहेत.
समितीला येत्या ६० दिवसांत आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करायचा आहे. १७ वर्षांतील अनुदानाच्या विनियोगात अनियमितता आढळल्यास कारवाई केली जाणार आहे. सध्या संस्थेकडून ही माहिती लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट ही राज्यातील साखर उद्योगासाठी संशोधन व प्रशिक्षण देणारी महत्त्वाची संस्था मानली जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून तिच्या आर्थिक व्यवहारांवर आक्षेप घेतले जात होते. आता ही चौकशी पूर्णत्वास गेल्यावरच अनुदान वितरण आणि व्यवहारांतील पारदर्शकतेची खरी स्थिती समोर येईल.