नवी दिल्ली: राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान पूर्ण झाले. ज्यामध्ये एकीकडे दुबार मतदार आणि आरक्षण मर्यादेमुळे वाद निर्माण झाला. तर ऐन मतदानाच्या दिवशी नागपूर खंडपीठाने नगरपरिषदेची मतमोजणी २१ डिसेंबर रोजी घेण्याचा निर्णय दिल्याने मतमोजणी लांबणीवर पडली. या पार्श्वभूमीवर नागपूर खंडपीठाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. ज्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली असून मतमोजणी २१ डिसेंबरलाच होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी २ डिसेंबर रोजी मतदान झाले होते. आता या निकालाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि निर्णायक आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवत मतदानानंतर तातडीने निकाल जाहीर करण्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता २ डिसेंबर आणि २० डिसेंबर या दोन दिवशी होणाऱ्या मतदानाचा निकाल एकत्रितपणे २१ डिसेंबर रोजीच जाहीर होणार हे निश्चित झाले आहे.
तसेच यावेळी न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला अत्यंत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. जर २० डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मतदानात काही तांत्रिक अडचण आली किंवा ते मतदान पूर्णपणे पार पडू शकले नाही, तरीही निकालाची तारीख ही २१ डिसेंबरच असेल. ती पुढे ढकलली जाणार नाही. या सक्त निर्देशांमुळे आयोगावरील निकालाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी वाढली आहे.