महापालिका निवडणुका भाजप-शिवसेना एकत्रित लढणार

नागपूर : महाराष्ट्रातील आगामी महानगरपालिका निवडणुकेच्या दृष्टीने महायुतीने मोठे आणि निर्णायक पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रात्री दीड तास बंद दाराआड उपस्थिती चर्चा केली. निवडणुकीतील अनेक संवेदनशील मुद्दे, स्थानिक समीकरणे तसेच जागावाटपाची प्राथमिक चौकट यावर त्यांनी सविस्तर मंथन केले. रात्री उशिरा झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाने राज्यभरातील सर्व पालिका निवडणुका एकत्रित पद्धतीने लढण्याचा अंतिम निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. या बैठकीपूर्वी काही महापालिकांमध्ये स्वतंत्र लढण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होती. मात्र हा निर्णय झाल्यानंतर आता महायुतीची निवडणूक रणनीती एकसंघ आणि अधिक आक्रमक असेल, असा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे, मुंबई आणि ठाणे या दोन्ही महत्त्वाच्या महापालिकांमध्येही महायुतीच उमेदवार उतरतील, हे स्पष्ट झाले आहे. या दोन्ही महापालिका सध्या महाराष्ट्राच्या राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीने निर्णायक मानल्या जात असल्याने, या निर्णयाचे महत्त्व अधिक वाढले आहे.


राज्यभरात महापालिका निवडणुकांचे वातावरण तापत असताना सत्ता टिकवण्यासाठी आणि विरोधकांच्या रणनीतीला जोरदार उत्तर देण्यासाठी हा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे. सध्या महाविकास आघाडीही मजबूतपणे या निवडणुका लढवण्याच्या तयारीत आहे. या बैठकीत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष तसेच ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचीही उपस्थिती विशेष होती. राज्यभरात भाजपची संघटनात्मक शक्ती वाढवताना शिवसेना शिंदे गटासोबतची राजकीय जुळवाजुळव सुलभ करण्याचे काम या दोन्ही नेत्यांकडे आहे. त्यामुळे जागावाटपासह उमेदवारीची तयारी, प्रचारयोजना आणि स्थानिक स्तरावरील समन्वय वाढवण्यासाठी त्यांची भूमिका पुढील काळात अधिक निर्णायक ठरणार आहे. शिवाय, स्थानिक पातळीवरील नेतृत्व विकसित करून त्यांना निवडणुकीत महत्त्वाची संधी मिळावी, यावरही चर्चा झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.


एकमेकांच्या पक्षात प्रवेश न करण्याची सहमती


याच बैठकीमध्ये एक महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणजे, युतीतील दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी एकमेकांच्या पक्षात प्रवेश करू नये, अशी सहमती मिळाली आहे. मागील काही महिन्यांतील राजकीय विभाजन, फुट आणि प्रवेशामुळे तणावाची स्थिती वेळोवेळी निर्माण झाली होती. परंतु आता निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अंतर्गत कलह रोखणे आणि कार्यकर्त्यांमध्ये असलेली संशयाची भावना दूर करणे महायुतीसाठी अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे आगामी काळात भाजप-शिवसेना शिंदे कार्यकर्ते एकत्र प्रचार करतील आणि स्थानिक पातळीवरील कोणतीही घुसखोरी किंवा गोंधळ रोखण्यासाठी पक्षांनी स्पष्ट निर्देश देण्याची तयारीही सुरू आहे.


महाराष्ट्राच्या राजकारणात उलथापालथ निश्चित


पुढील दोन ते तीन दिवसांत राज्यातील सर्व महानगरपालिकांच्या पातळीवर जागावाटपाची आणि प्रचाराच्या आराखड्याची प्राथमिक प्रक्रिया सुरू होईल. प्रत्येक शहराचे समाजगट, स्थानिक प्रस्थापित नेते, नवे चेहरे, आणि निवडणुकीतील जिंकण्याची क्षमता या सर्व मुद्द्यांवर विचार करून उमेदवार निश्चित केले जातील. महायुतीसाठी या निवडणुका प्रतिष्ठेच्या बनल्या आहेत आणि सत्ता स्थिर राहावी यासाठी ही निवडणूक जिंकणे अत्यंत गरजेचे आहे. विरोधकांकडून होणाऱ्या टीकेचा प्रतिकार करण्याबरोबरच, मतदारांपर्यंत महायुती सरकारच्या योजनांचा आणि निर्णयांचा संदेश पोहोचवणे हेही महत्त्वाचे आव्हान असेल. त्यामुळे या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील महापालिकांच्या राजकारणात मोठी चक्र फिरण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसू  लागली आहेत.

Comments
Add Comment

CM Devendra Fadnavis : 'CJP म्हणजे काँग्रेस जिताओ प्रोग्राम, चार-पाच तरुण केवळ मोहरे'

पुणे : ‘सीजेपी’ या नावामागे केवळ छोटीशी संघटना नसून, हा ‘काँग्रेस जिताओ प्रोग्राम’ असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री

Central Railway : मध्य रेल्वे २६२ गणपती विशेष गाड्यांची सेवा पुरवणार

मुंबई : मध्य रेल्वेने आगामी गणपती उत्सवाच्या काळात प्रवाशांची ये-जा सुलभ करण्यासाठी आणि गर्दीचे नियोजन

Indus Water Treaty : सिंधू जल करार स्थगितच राहणार; आर्बिट्रेशन कोर्टाच्या निर्णयाला भारताचा विरोध

नवी दिल्ली : भारताने सोमवारी सिंधू जल कराराबाबत जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने स्थापन करण्यात आलेल्या कोर्ट ऑफ

PM Narendra Modi : पंतप्रधान मोदींकडून भारताने 7.8% इतका सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीचा दर साध्य केल्याबद्दल कौतुक

नवी दिल्ली : 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताने 7.8% इतका सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीचा दर (GDP) साध्य

Eknath Shinde : मुंबईतील विमुक्त दिनाच्या परिषदेत ५२ समाजांची एकजूट

मुंबई : विमुक्त समाजाला सहानुभूतीची नव्हे, तर घटनात्मक हक्क, सन्मान आणि न्यायाची गरज आहे. स्थिर आणि चिंतामुक्त

India Semicon 2.0 Scheme : भारताची 1.27 लाख कोटींची सेमीकॉन योजना

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशात चिप निर्मितीच्या संपूर्ण यंत्रणेला प्रोत्साहन देण्यासाठी 1.27 लाख कोटी रुपये