११ डिसेंबरच्या न्यायलयीन सुनावणीकडे लक्ष
मुंबई : कांजूरमार्ग कचराभूमीसंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नुकतीच नगर विकास विभाग आणि कचराभूमीविरोधात लढा देणाऱ्या संघटनांची बैठक पार पडली. मात्र ही बैठक म्हणजे केवळ फार्स होता, असा आरोप संघटनांनी केला. या बैठकीस कंत्राटदारांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. सुनावणी न घेताच ही बैठक पार पडल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे आता येत्या ११ डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे या सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
कांजूरमार्ग येथील कचराभूमीच्या आसपास राहणाऱ्या नागरिकांना दुर्गंधीचा व प्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागतो. त्याबद्दल नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय समितीला नागरिकांच्या प्रलंबित तक्रारींवर त्वरित सनावणी घेण्याचे आणि त्यांचे निराकरण करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने उच्चस्तरीय समितीला २ डिसेंबर रोजी मंत्रालयातील नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या कार्यालयात बैठक घेण्याचे आदेश दिले होते.
तसेच सर्व प्रलंबित अर्जांची सुनावणी करण्याचे आणि त्याचा पूर्तता अहवाल ११ डिसेंबर रोजी सादर करण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गेल्या आठवड्यात २ डिसेंबरला ही बैठक पार पडली. मात्र या बैठकीत काहीच निष्पन्न झाले नाही, असा आरोप या संदर्भात लढा देणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. या बैठकीत सुनावणी झालीच नाही, केवळ आमचे म्हणणे ऐकून घेतले, असा आरोप विक्रोळी विकास मंचचे संजय येलवे यांनी केला.
कांजूरमार्ग येथील मुंबई महापालिकेची कचराभूमी संरक्षित वनक्षेत्र म्हणून उच्च न्यायालयाने मे २०२५ मध्ये घोषित केली होती. तसेच मुंबई महानगरपालिकेला कचरा विल्हेवाटीसाठी पर्यायी जागा निश्चित करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. मात्र राज्य सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यामुळे कांजूरमार्ग कचराभूमीत अद्यापही कचरा टाकला जात आहे. दुर्गंधी, प्रदूषण आणि आरोग्याच्या गंभीर समस्याबद्दल नागरिकांचा गेल्या कित्येक वर्षांपासून लढा सुरू आहे. मात्र त्यावर कोणताही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने नागरिकांच्या अर्जांची सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ही सुनावणी पार पडली. मात्र ही सुनावणी म्हणजे केवळ दिखावा होता, असा आरोप ‘वनशक्ती’ संस्थेचे सामाजिक कार्यकर्ते स्टॅलिन दयानंद यांनी केला.
या बैठकीत आमचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि आम्हाला जायला सांगितले. पण नंतर तिथे कंत्राटदार आणि पालिकेचे वकिल यांच्याशी चर्चा सुरू होती. त्याला आम्ही आक्षेप घेतला, असे येलवे यांनी सांगितले. सुनावणी घ्यायची असेल तर समोरासमोर बोलणे व्हायला हवे होते, असा आक्षेप येलवे यांनी घेतला. कांजूरमार्ग प्रश्नी आम्ही इतकी वर्षे लढा दिला. पण या यंत्रणांपुढे आता हतबल झाल्याची प्रतिक्रिया स्टॅलिन यांनी दिली.