नागपूर : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याच्या असलेल्या शेत रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी स्वतंत्र योजना राबविण्यासह, मुंबईतील गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर करणारे तसेच वर्ग २ च्या जमीनी वर्ग १ करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. असे महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतले आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात चार निवेदने सादर केली. दोन्ही सभागृहातील सदस्यांनी यासाठी महसूलमंत्र्यांचे अभिनंदन केले.
'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना' : शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी बारमाही आणि मजबूत रस्ते उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महसूल विभागामार्फत 'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना' राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
यंत्रसामुग्रीचा वापर : शेतीतील यांत्रिकीकरण लक्षात घेऊन ही योजना पूर्णपणे यंत्रसामुग्रीच्या साहाय्याने राबविली जाईल.
अतिक्रमण निर्मूलन : गाव नकाशावर दर्शविलेल्या रस्त्यांवरील अतिक्रमणे या योजनेअंतर्गत त्वरित हटविली जातील.
मोफत मोजणी व शुल्क माफी : या रस्त्यांसाठी लागणारी तातडीची मोजणी आणि पोलीस बंदोबस्त शुल्क शासनाने पूर्णपणे माफ केले आहे. तसेच, रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी लागणाऱ्या गाळ, माती, मुरूम किंवा दगडासाठी कोणतेही स्वामित्व शुल्क (रॉयल्टी) आकारले जाणार नाही.खर्चासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार केले जाणार आहे.
आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती : योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विधानसभा क्षेत्रस्तरावर आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.