मंत्री नितेश राणेंची माहिती; कायदेशीर बाबींचे काटेकोर पालन करूनच मासेमारीला परवानगी
मुंबई : राज्यात पापलेट (सिल्वर पॉम्फ्रेट) मत्स्य उत्पादनात लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा ३ हजार ५५ मेट्रिक टनांची वाढ झाली असून, हे संवर्धनात्मक उपाययोजनांचे यश असल्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.
शुक्रवारी विधानसभेत निवेदन करताना मंत्री नितेश राणे म्हणाले, “सोशल मीडियावर पापलेट उत्पादनाबाबत निर्माण झालेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर ही माहिती देत आहोत. राज्य सरकारने ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी सिल्वर चांदेरी पापलेटला ‘राज्य मासा’ म्हणून घोषित केले आहे. या प्रजातीचे जतन, सागरी परिसंस्थेचे संरक्षण आणि भावी पिढ्यांसाठी मत्स्यसाठा टिकवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, शाश्वत मासेमारीसाठी लहान माशांची पकड रोखण्याच्या उद्देशाने २ नोव्हेंबर २०२३ रोजी ५४ प्रजातींसाठी किमान कायदेशीर आक्रमण निश्चित केले आहे. यात पापलेटचाही समावेश असून त्याचे किमान कायदेशीर आक्रमण १३४ मिमी टीएल ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे फक्त १३४ मिमीपेक्षा मोठ्या पापलेटचीच मासेमारी कायदेशीर राहील. दरवर्षी १ जून ते ३१ जुलै राज्याच्या समुद्रकिनारी मासेमारी पूर्णपणे बंद ठेवली जाते. तसेच, मत्स्यप्रजनन आणि परिसंस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी राज्यात १८२ ठिकाणी कृत्रिम रीफ (भिंती) उभारण्यात आल्या आहेत. यात पालघर जिल्ह्यात ३७ आणि ठाणे जिल्ह्यात १० कृत्रिम रीफचा समावेश आहे.
उत्पादनाच्या आकडेवारीबाबत बोलताना मंत्री राणे यांनी सांगितले की, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राज्यात १३ हजार ३३३ मेट्रिक टन पापलेटचे उत्पादन झाले होते, तर २०२४-२५ मध्ये ते वाढून १६ हजार ३८८ मेट्रिक टन झाले आहे. म्हणजेच एका वर्षात ३ हजार ५५ मेट्रिक टनांची थेट वाढ नोंदवली गेली. “कायदेशीर बाबींचे काटेकोर पालन करूनच पापलेटची मासेमारी करण्यास परवानगी आहे. सरकार पापलेट संवर्धनाबाबत अत्यंत सकारात्मक असून, सतत नवे उपाय योजत आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.