निवृत्त तहसीलदारांवरही होणार गुन्हा दाखल
घोटी-त्र्यंबक रस्ता बाधितांसाठी ३ दिवसांत बैठक;
विधानसभेत महसूल मंत्र्यांची घोषणा
नागपूर : भंडारा जिल्ह्यातील बेटाळा येथील वाळू डेपो अवैध उत्खननामुळे शासनाचा बुडालेला महसूल आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा मोबदला यावर सरकारने आक्रमक भूमिका घेतली. याप्रकरणी उपविभागीय अधिकारी गजेंद्र बालपांडे यांना निलंबित तर तत्कालीन तहसीलदार सध्या निवृत्त असले तरी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.
भंडारा जिल्ह्यातील मौजा बेटाळा येथील वाळू डेपोच्या नावाखाली 'केशवप्रिया इन्फ्रास्ट्रक्चर'ने तब्बल ३४,६०० ब्रास अवैध वाळू उपसा केल्याचे प्रकरण आज सभागृहात चर्चेला आले. तलाठी व तहसीलदारांच्या अहवालात तफावत असूनही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कारवाईकडे दुर्लक्ष केल्याचे समोर आल्याने याबाबतच्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना संबंधित मंत्र्यांनी कठोर पाऊल उचलले आहे.
या प्रकरणात कंत्राटदाराला अभय देणारे उपविभागीय अधिकारी (SDO) गजेंद्र बालपांडे यांना निलंबित करण्याची घोषणा मंत्र्यांनी सभागृहात केली. तसेच, तत्कलीन तहसीलदार महेंद्र सोनवणे हे निवृत्त झाले असले तरी, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या अवैध उत्खननामुळे शासनाचे सुमारे ६५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून, ही रक्कम दंडासहित संबंधित कंपनीकडून वसूल केली जाईल, असेही शासनाने स्पष्ट केले.
घोटी-त्र्यंबक रस्ता: शेतकऱ्यांसाठी १५ ते १८ तारखेदरम्यान विशेष बैठक
आमदार हिरामण खोसकर यांनी समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या घोटी-त्र्यंबक रस्त्याचा प्रश्न उपस्थित केला. ३५ किलोमीटरच्या या रस्त्यासाठी जमिनीचे संपादन करताना २२ गावांतील शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. "रस्त्याची रुंदी ४५ मीटरऐवजी १० ते २० मीटर ठेवावी आणि बाधित शेतकऱ्यांना जमिनी, घरे, झाडे व विहिरींचा चालू बाजारभावाप्रमाणे मोबदला मिळावा," अशी मागणी खोसकर यांनी लावून धरली. यावर उत्तर देताना मंत्र्यांनी सांगितले की, रस्त्याची रुंदी आणि भरपाईचे निकष यावर सभागृहात तातडीने निर्णय घेणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही. मात्र, शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी १५ ते १८ डिसेंबर दरम्यान नॅशनल हायवेचे अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येईल. या बैठकीत शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळून योग्य भरपाई देण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले.