महागाई आटोक्यात, गरिबी कायम

महेश देशपांडे

एव्हाना जगाबरोबरच भारतालाही नव्या वर्षाचे वेध लागले आहेत. अर्थनगरी या नव्या वर्षातले नवे अर्थसंकेत जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याचाच एक सांगावा म्हणजे पुढच्या वर्षीही महागाई कमी राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, कोल्हापुरी चपलेचा सातासमुद्रापार जाण्याचा प्रवास अलीकडेच स्पष्ट झाला. त्याच वेळी जीडीपी वाढाला, पण गरिबी कायम का आणि कशी राहिली याची चर्चा विस्ताराने ऐकायला मिळाली.

जीएसटी दरांमध्ये बदल झाल्यामुळे सप्टेंबर-नोव्हेंबरमध्ये किरकोळ महागाई सुमारे २५ बेसिस पॉइंट्सने कमी झाली आहे. त्यामुळे आता पुढच्या काळात महागाई कमी होणार की वाढणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ‘स्टेट बँक रिसर्च’च्या अहवालानुसार येणारे वर्ष काही प्रमाणात दिलासा देणारे ठरण्याची शक्यता आहे. २०२६ मध्ये देशातील किरकोळ महागाई ३५ बेसिस पॉइंटपर्यंत कमी होऊ शकते. ‘स्टेट बँक रिसर्च’च्या अहवालानुसार, देशातील महागाई पुढील वर्षी कमी होईल. त्यात जीएसटी सुधारणा महत्त्वाची भूमिका बजावतील. अहवालात म्हटले आहे, की या परिणामात ई-कॉमर्स विक्रीवरील सवलतींचा समावेश नाही. जीएसटीमध्ये कपात केल्यामुळे ती आणखी वाढू शकते. या सुधारणांमुळे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ‘सीपीआय’मध्ये अंदाजे ३५‘बीपीएस’ची घट होऊ शकते. नोव्हेंबरमध्ये केरळमध्ये महागाई ८.२७ टक्के होती, ग्रामीण भागात ९.३४ टक्के तर शहरी भागात ६.३३ टक्के होती.

अहवालात म्हटले आहे, की राज्यात मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या सोने, चांदी आणि तेल आणि चरबीच्या किमतीत झालेली तीव्र वाढ हे यामागील एक प्रमुख कारण असू शकते. अहवालानुसार, भारताच्या ‘सीपीआय’ चलनवाढीच्या मार्गात थोडासा बदल झाला आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये ०.२५ टक्के होता, तो नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ०.७१ टक्क्यापर्यंत वाढला आहे. मार्च २०२५ पर्यंत तो २.७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. रुपयाचे अवमूल्यन पाहता, भारतात महागाई आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६च्या अखेरच्या टप्प्यामध्ये महागाई १.८ टक्के तर आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये ३.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. अहवालात नमूद केले आहे, की रिझर्व्ह बँक फेब्रुवारीच्या पतधोरण बैठकीपर्यंत व्याजदराच्या भूमिकेत बदल करण्याची शक्यता नाही. ‘स्टँडर्ड चार्टर्ड ग्लोबल रिसर्च’ने पूर्वी अंदाज लावला होता, की जीएसटी दरांमध्ये कपात केल्याने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला (जीडीपी) ०.१ ते ०.१६ टक्के वाढ मिळू शकते आणि वार्षिक महागाई ४० ते ६० ‘बीपीएस’ने कमी होऊ शकते. ‘स्टँडर्ड चार्टर्ड’ने ताज्या अहवालात म्हटले आहे, की जीएसटी कपातीमुळे सरकारी महसुलात होणारे नुकसान मर्यादित असेल. त्यामुळे सरकारी खर्च आणि महसुलाबद्दलच्या चिंता कमी होतील. अहवालात असेही म्हटले आहे, की एकत्रित राजकोषीय तूट दबावाखाली राहील. ती जीडीपीच्या सुमारे ०.१५ ते ०.२०टक्के असेल. आता वळू या एका लक्षवेधी अर्थवार्तेकडे. जगप्रसिद्ध प्राडा कंपनीसह लिडकॉम आणि लिडकार यांच्यामध्ये मुंबईत कोल्हापुरी चप्पलसाठी सामंजस्य करार झाला. परिणामी २६ फेब्रुवारीनंतर प्राडाच्या ४०विक्री केंद्रांवर आता कोल्हापुरी चप्पलदेखील ग्राहकांसाठी दिमाखात उपलब्ध असणार आहे. भारताच्या पारंपारिक चर्मकला वारशाचा लौकिक सातासमुद्रापार पोहोचवण्यासाठी प्राडा हा आंतरराष्ट्रीय लक्झरी ब्रँड, महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम लिडकॉम (संत रोहिदास चर्मउद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळ) आणि कर्नाटक सरकारच्या लिडकार (डॉ. बाबू जगजीवनराम चर्मउद्योग विकास महामंडळ) यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार झाला.

या उपक्रमाद्वारे पारंपारिक कोल्हापुरी चप्पलनिर्मिती आणि प्राडाचे आधुनिक, समकालीन डिझाइन्स यांचा संगम घडवून आणला जाणार आहे. दरम्यान, ‘लिडकॉम’च्या व्यवस्थापकीय संचालक प्रेरणा देशभ्रतार यांनी म्हटले आहे, की हा प्रकल्प सततच्या संवादाचा आणि पारंपरिक कलाकृतीचे जतन करणाऱ्या कारागिरांच्या पिढ्यांचा सन्मान करण्यासाठीच्या सामायिक वचनबद्धतेचा परिणाम आहे. ‘प्राडा’सोबतचे सहकार्य नैतिक भागीदारीचे प्रतिबिंबित करते. येथे एक जागतिक ब्रँड महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील कारागिरांशी थेट काम करतो. त्यांच्या कौशल्याची ओळख करून देतो आणि त्यांना पूर्ण श्रेय देतो.
‘लिडकार’च्या व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. के.ए म. वसुंधरा यांनी या विषयी बोलताना जाहीर केले, की कोल्हापुरी चप्पलांचा वारसा हा कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील कारागिरांच्या पिढ्यांमधून शतकानुशतके चालत आलेला कुशल कारागिरीचा वारसा आहे. या जीआय-टॅग केलेल्या कलाकृतीचे जतन करणे आणि आमच्या कारागिरांचे कौतुक करणे हे या सांस्कृतिक, पारंपरिक आणि आर्थिक वारशाचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. प्राडासोबतचे आमचे सहकार्य कर्नाटकच्या कारागिरांसाठी लिडकारच्या माध्यमातून नवी जागतिक संधी निर्माण करते, परंपरेचे रक्षण करते आणि प्रशिक्षण, नोकरीच्या संधी आणि शाश्वत उपजीविकेद्वारे समुदायांना सक्षम बनवते. भारतीय कारागिरीला जागतिक व्यासपीठावर नेण्यासाठी प्राडासोबत हातमिळवणी करताना आम्हाला अभिमान वाटत आहे. हा उपक्रम ‘मेड इन’ प्रकल्पातील एक नवीन अध्याय आहे, जो ‘प्राडा’ यांनी दशकापूर्वी जागतिक स्तरावर कारागीर उत्कृष्टतेचा उत्सव साजरा करण्यासाठी सुरू केला होता. भौगोलिक सीमा ओलांडून गुणवत्तेचा एक अतुलनीय मानक असलेल्या समकालीन, नावीन्यपूर्ण डिझाइनवर मास्टर कारागिरांना ओळखणे आणि त्यांच्याशी सहयोग करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. २०१९ मध्ये, कोल्हापुरी चपलांना भौगोलिक संकेत (जीआय) टॅग देण्यात आला. त्यातून प्रामाणिकता जपली गेली आणि त्यांचे सांस्कृतिक महत्त्व अधोरेखित झाले.

आता चर्चा अर्थक्षेत्रातील एका विचित्र समीकरणाची. देशातील जीडीपीचा दर वाढूनही गरिबी किंवा गरिबांची संख्या कमी झालेली नाही. भारतातील गरिबीसंदर्भात समोर आलेल्या एका अहवालाने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. कोलंबिया विद्यापीठाचे प्राध्यापक आणि सोळाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पनगढीया आणि अर्थशास्रज्ञ विशाल मोरे यांच्या अभ्यासानुसार भारताने गेल्या बारा वर्षांमध्ये गरिबी कमी करण्यात ऐतिहासिक यश मिळवले आहे. अहवालानुसार भारतात २०११-१२ ते २०२३-२४ या काळात अति दारिद्र्य जवळपास संपुष्टात आणले. हिंदू आणि मुस्लीम समुदायांच्या गरिबीचे आकडे पाहिले तर त्यातील दरी दूर झाल्याचे दिसते. हा अहवाल पनगढीया आणि मोरे यांनी तयार केला आहे. अहवालानुसार हिंदू आणि मुसलमान दोन्ही धार्मिक समुदायांमध्ये अतिगरिबीचे अंतर जवळपास संपले आहे आणि अनेक राज्यांमध्ये मुसलमानांच्या गरिबीचे प्रमाण हिंदूंपेक्षा कमी आढळले आहे. अहवालानुसार २०२२-२३ मध्ये मुसलमानांमध्ये अतिगरिबीचा दर चार टक्के होता. हिंदूमध्ये तो ४.८ टक्के होता. २०२३-२४ मध्ये मुसलमानांचा अत्यंत गरिबीचा दर घटून १.५ टक्के आणि हिंदूंमध्ये २.३ टक्के टक्के झाला.

जागतिक बँकेच्या मते अत्यंत गरिबीचा अर्थ कोणाही व्यक्तीला रोज तीन डॉलर (पीपीपी आधारावर) उत्पन्नावर जगावे लागणे. मोरे आणि अरविंद पनगढीया यांच्या विश्लेषणानुसार ही सीमा भारताच्या ‘तेंडुलकर गरीबी रेखा’च्या बरोबर आहे. ती भारतातील गरीबी मोजण्यासाठी आधारभूत मानली जाते. डेटा जमा करण्यासाठी दोन मानकांचा वापर केला गेला. त्यात ‘तेंडुलकर पॉवर्टी लाईन’ आणि ‘एचसीएफ ‘एचसीईएस‘ सर्व्हेसारख्या मानकांचा वापर केला गेला. तेंडुलकर गरिबी रेखा या मानकाआधारे कोणत्याही व्यक्तीच्या कुटुंबाचा खर्च दारिद्र्यरेषेच्या वर आहे की खाली हे पाहिले जाते. भारतात याचा अधिकृतपणे वापर केला जातो. ‘एचसीईएस’ म्हणजे घरगुती वापर खर्च सर्वेक्षणामध्ये घरोघरी जाऊन लोकांच्या खर्चाशी संबंधित माहिती गोळा केली जाते. पनगढीया आणि मोरे यांच्या या रिपोर्टनुसार २०२२-२३ मध्ये मुसलमानांमध्ये अति दारिद्र्य चार टक्के होते, ते २०२३-२४ घटून दीड टक्का राहिले. हिंदूंमध्ये २०२२-२३ मध्ये हा दर ४.८ टक्के होता. तो २०२३-२४ मध्ये घटून २.३ टक्के झाला दोन्ही सुमदायांमध्ये गरिबी वेगाने घटली आहे आणि दोन्हीमधील फरक जवळपास समाप्त झाला आहे. अभ्यासानुसार २०११-१२ ते २०२३-२४ दरम्यान भारताने गरीबी कमी करण्यात ऐतिहासिक प्रगती केली आहे. गरिबीमध्ये केवळ घसरणीचा वेग जास्त राहिलाच, शिवाय प्रत्येक क्षेत्रात ती समान रितीने कमी झाली आहे.