वाढवण बंदर प्रकल्प: जिल्हाधिकाऱ्यांचा पुढाकार
पालघर : प्रस्तावित वाढवण बंदर प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांच्या सामाजिक आणि आर्थिक हिताचे रक्षण करण्यासाठी त्यांचे सखोल आणि शास्त्रशुद्ध सर्वेक्षण करणे अत्यावश्यक आहे. या सर्वेक्षणाच्या अचूक नोंदीवरच भविष्यातील धोरणात्मक निर्णय अवलंबून असतील, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी केले. पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या.
वाढवण बंदर प्रकल्पामुळे मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन हे सर्वेक्षण राबवले जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, "मच्छीमारांची वास्तव परिस्थिती, त्यांचे हक्क आणि उत्पन्नाचे स्रोत यांची अचूक नोंद करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या माहितीच्या आधारेच बाधितांना न्याय देणारी योग्य धोरणे ठरवता येतील."
या बैठकीत मच्छीमार संस्था व संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपली मते मांडली. सध्या बाधित होणाऱ्या १६ गावांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर, प्रकल्पाचा प्रभाव पडणाऱ्या इतर मच्छीमारांचेही सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी संघटनांनी केली. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटी मार्फत करण्यात येणाऱ्या या सर्वेक्षणासाठी पूर्ण सहकार्य देण्याचे आश्वासनही मच्छीमार प्रतिनिधींनी दिले आहे.
प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज : या बैठकीस पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख, उपजिल्हाधिकारी तेजस चव्हाण, महेश सागर, जेएनपीएचे सल्लागार राजीव सिन्हा आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त उपस्थित होते. जेएनपीएच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी सर्वेक्षणाची पद्धत आणि प्रक्रियेची रूपरेषा स्पष्ट केली. वाढवण बंदराच्या मुद्द्यावरून मच्छीमारांमध्ये असलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेला हा पुढाकार मच्छीमारांच्या उपजीविकेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.