२९ महापालिकांच्या निवडणुकीत तब्बल ३३ हजार ६०६ अर्ज

एका जागेसाठी सरासरी १२ उमेदवार रिंगणात; पुण्यात सर्वाधिक चुरस, मुंबईत अडीच हजार उमेदवार

मुंबई : राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, ८९३ प्रभागांमधील २ हजार ८६९ जागांसाठी तब्बल ३३ हजार ६०६ अर्ज दाखल झाले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक जागेवर सरासरी ११.७१ उमेदवार रिंगणात आहेत.

या निवडणुकीत सर्वाधिक चुरस पुणे महानगरपालिकेत दिसून येत आहे. पुण्यात ४१ प्रभागांमधील १६५ जागांसाठी ३ हजार १७९ अर्ज दाखल झाले असून, प्रति जागा सरासरी १९.२७ उमेदवार रिंगणात आहेत. पुण्याच्या जवळपास नाशिक महानगरपालिकेतही तीव्र स्पर्धा आहे. नाशिकमध्ये २ हजार ३५६ अर्ज प्राप्त झाले असून, प्रति जागा सरासरी १९.३१ उमेदवार मैदानात आहेत. त्याचप्रमाणे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १ हजार ८७० अर्ज दाखल झाले असून, एका जागेवर सरासरी १६.२६ उमेदवारांनी अर्ज भरले आहेत. जालना महानगरपालिकेत एका सर्वाधिक स्पर्धा दिसून येते आहे. येथे ६५ जागांसाठी १ हजार २६० अर्ज आले असून, प्रति प्रभाग अर्जाचे प्रमाण सरासरी १९.३८ उमेदवार इतके आहे.

दुसरीकडे, काही महानगरपालिकांमध्ये स्पर्धा तुलनेने कमी आहे. पनवेल महानगरपालिकेत ७८ जागांसाठी केवळ ३९१ अर्ज प्राप्त झाले असून, प्रति जागा सरासरी केवळ ५.०१ उमेदवार रिंगणात आहेत. इचलकरंजी (४५६ अर्ज) आणि मिरा-भाईंदर (६३२ अर्ज) येथेही कमी उमेदवार मैदानात आहेत.

मुंबईत काय स्थिती?

मुंबईतील २२७ जागांसाठी २ हजार ५१६ अर्ज दाखल झाले आहेत. यातील तब्बल २ हजार १२२ अर्ज शेवटच्या दिवशी (३० डिसेंबर २०२५) दाखल झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. पक्षांतर्गत जागावाटपाच्या चर्चा शेवटपर्यंत सुरू होत्या, त्यामुळे अखेरच्या दिवशी उमेदवारांची मोठी गर्दी झाली होती. येथे प्रत्येक प्रभागात सरासरी ११ उमेदवार रिंगणात आहेत.

कुठे किती अर्ज?

- पुणे : ३,१७९ (सर्वाधिक)
- मुंबई : २,५१६
- नाशिक : २,३५६
- पिंपरी-चिंचवड : १,९९३
- छत्रपती संभाजीनगर : १,८७०
- पनवेल : ३९१ (सर्वात कमी)

२ जानेवारीला चित्र स्पष्ट होणार

निवडणूक कार्यक्रमानुसार, अर्ज माघारीची अंतिम मुदत २ जानेवारी २०२६ पर्यंत आहे. त्यामुळे बंडखोरी केलेले किती जण अर्ज माघारी घेतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. बंडोबांना थंड करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची कोअर टीम कामाला लागली असून, प्रमुख महानगरपालिकांमध्ये समविचारी उमेदवारांमध्ये कमीत कमी लढत व्हावी, यादृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत.