प्रतिनिधी: सर्वांगीण व शाश्वत विकासासाठी सरकार आग्रही असताना नव्या निर्णयात अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे .आता जिल्हा वार्षिक योजना (अनुसूचित जाती उपाययोजना) अंतर्गत अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांच्या घराच्या छतावर १ केडब्ल्यू (1 KW) क्षमतेचे सौरऊर्जा संयंत्र बसवणे या नवीन योजनेस राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. यासोबतच केंद्र शासनाच्या अनुदानाव्यतिरिक्त राज्य शासनाकडून अतिरिक्त १५००० अनुदान देण्यासही शासनाने मंजुरी दिली आहे. याबाबतचा अधिकृत शासन आदेश पारित झालेला आहे.
या निर्णयाबाबत बोलताना राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले की,'अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील अनेक कुटुंबांना घरकुल योजना मिळाल्या असल्या तरी सुरुवातीचा खर्च परवडत नसल्याने सौरऊर्जेचा लाभ घेता येत नव्हता. ही अडचण दूर करण्यासाठी मी सातत्याने मुख्यमंत्री याना पत्रव्यवहार करून सातत्याने पाठपुरावा केला.' त्यामुळे आज आज मंत्री आशिष जयस्वाल याच्या प्रयत्नांना यश मिळाल्याचे सांगितले जात आहे.
मंत्री जयस्वाल यांच्या मते, या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांना स्वच्छ, शाश्वत आणि किफायतशीर वीज उपलब्ध होणार असून मासिक वीजबिलातही मोठी बचत होईल. उपलब्ध माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत इंदिरा आवास, रमाई आवास तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेतील अनुसूचित जातीचे पात्र लाभार्थी केंद्र शासनाच्या पीएम–सूर्यघर: मोफत वीज योजना अंतर्गत मधून ३०००० रूपयांचे अनुदान घेऊ शकतील तसेच त्यासोबत राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या १५००० अतिरिक्त अनुदानाच्या मदतीने १ केडब्ल्यू सौरऊर्जा संयंत्र बसवू शकणार आहेत असे सरकारने यावेळी स्पष्ट केले.
परिणामी, दरमहा सुमारे १०० युनिटपर्यंत वीज उपलब्ध होऊन पर्यावरणपूरक ऊर्जेला चालना मिळेल, तसेच कुटुंबांच्या आर्थिक भारातही लक्षणीय घट होईल. याविषयी पुढे बोलताना, 'सामाजिक न्यायासोबत पर्यावरणीय न्याय साधण्याचा हा प्रयत्न आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांना ऊर्जा स्वयंपूर्ण बनवणे, त्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि हरित ऊर्जेच्या दिशेने महाराष्ट्राला पुढे नेणे, हाच या निर्णयाचा खरा उद्देश आहे' असेही आशिष जयस्वाल यांनी यावेळी स्पष्ट केले.