मोहित सोमण:आज सेबी (Security Exchange Board of India SEBI) नियामक मंडळानी भांडवली बाजारातील कारभार सुव्यवस्थित करण्यासाठी नवा निर्णय घेतला आहे.सेबीच्या (स्टॉक ब्रोकर्स) नियमन १९९२ (Stock Brokers Regultions 1992 Act) ची जागा सेबी (स्टॉक ब्रोकर्स) नियमन २०२६ (SB Regulatios 2026) ने घेतली आहे. सेबीने आपली क्लिष्ट भाषा वगळता सोपे नियमन करून आपली नियामक भाषा सोपी केली आहे. व्यवसाय वाढीसह इज ऑफ डुईंग बिझनेससाठी १९९२ नंतर प्रथमच प्रस्तुत बदल केले असून या बदलांनुसार ब्रोकर्सना इतर वित्तीय नियामकांच्या चौकटीअंतर्गत (Other Financial Regulator Framework) अंतर्गत काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे असे सेबीने आपल्या नोटिफिकेशनमध्ये म्हटले आहे. काळाशी सुसंगत नसलेल्या कालबाह्य तरतुदी व शब्द सेबीने काढून टाकले आहेछ असे सेबीने स्पष्ट केले आहे. सेबीने आपल्या तीन दशकांहून अधिक जुन्या स्टॉकब्रोकर नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. अनुपालनात (Compliance) मध्ये सुलभता आणली आहे.सुलभतेचे प्रमाण अधोरेखित करताना, सेबीने म्हटले होते की, वाचन आणि समजण्यास सुलभता वाढवण्यासाठी मसुदा तयार करण्यात आला आहे, ज्यामुळे एकूण पानांची संख्या ५९ वरून २९ पर्यंत आणि शब्दांची संख्या १८८४६ वरून ९०७३ शब्दापर्यंत कमी झाली आहे.
प्रथमच नव्या नियमानुसार, सेबीने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार 'एक स्टॉक ब्रोकर इतर वित्तीय क्षेत्रातील नियामक किंवा इतर कोणत्याही निर्दिष्ट प्राधिकरणाच्या नियामक चौकटीअंतर्गत, मंडळाने निर्दिष्ट (सूचित) केल्यानुसार, एखादे कार्य करू शकतो. असे कार्य संबंधित वित्तीय क्षेत्रातील नियामक किंवा प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत येईल.' असे म्हटले आहे. तसेच एसबी नियमनांची (Stock Broker Regulations) रचना अकरा अध्यायांमध्ये करण्यात आली आहे ज्यात स्टॉकब्रोकर्ससाठीच्या नियामक प्रणालीच्या प्रमुख पैलूंचा सर्वसमावेशकपणे समावेश आहे असे म्हटले आहे. याशिवाय अनावश्यक तरतूदी यातून वगळण्यात आल्या आहेत.
नव्या पुनर्रचनेचा भाग म्हणून सेबीने काही अनुसूची हटवल्या असून ज्यांची आता आवश्यकताच नाही अशा नियमावली हटवल्या आहे व पुनर्रचना करून संबंधित अनुसूची थेट नियमांमध्ये अध्याय म्हणून समाविष्ट केल्या आहेत जेणेकरून वाचनीयता आणि समज सुधारावी असे सेबीने आपल्या अधिनियमात म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त, पुनरावृत्ती होणाऱ्या तरतुदी काढून टाकून आणि अंडररायटिंग,आचारसंहिता आणि स्टॉकब्रोकर्सना परवानगी असलेल्या इतर कार्यांशी संबंधित विभागांचे एकत्रीकरण आणि पुनर्रचना करून संपूर्ण रचना सुव्यवस्थित करण्यात आली आहे. अधिक स्पष्टता आणण्यासाठी सेबीने क्लिअरिंग सदस्य, व्यावसायिक क्लिअरिंग सदस्य, मालकी हक्काचा व्यापार करणारा सदस्य, मालकी हक्काचा व्यापार आणि नियुक्त संचालक यांच्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या व्याख्यांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत असेही सेबीने यावेळी स्पष्ट केले.स
यावेळी प्रतिक्रिया देताना सेबीने म्हटले आहे की,'मालकी हक्काचा व्यापार" म्हणजे मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजच्या कोणत्याही सेगमेंटमध्ये स्टॉकब्रोकरने स्वतःच्या खात्यावर केलेला व्यापार, तर मालकी हक्काचा व्यापार करणारा सदस्य म्हणजे असा स्टॉकब्रोकर ज्याचे व्यवहार केवळ मालकी हक्काच्या व्यापाराच्या स्वरूपाचे असतात.'
यासह 'मंडळ, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन किंवा डिपॉझिटरी यांच्यासोबत, निर्दिष्ट केल्यानुसार स्टॉक ब्रोकर्सची संयुक्त तपासणी करू शकते... प्रत्येक स्टॉकब्रोकरने खात्यांची पुस्तके, नोंदी आणि कागदपत्रे ठेवण्याच्या ठिकाणाची माहिती ज्या मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजचा तो सदस्य आहे, त्याला कळवावी असे सेबीने म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त, नियामकाने पात्र स्टॉकब्रोकर्सना ओळखण्यासाठीचे निकष सुलभ केले आहेत, ज्यामुळे मोठ्या संख्येने सक्रिय ग्राहक असलेल्या किंवा जास्त ट्रेडिंग व्हॉल्यूम असलेल्या संस्थांना वर्धित पर्यवेक्षण आणि अनुपालन आवश्यकतांच्या अंतर्गत आणले जाईल.
नियामकाने अनुपालन सुलभ करण्यासाठी आणि व्यवसाय करण्याची सुलभता सुधारण्यासाठी काही तरतुदींमध्ये बदल केले आहेत आणि नवीन तरतुदी सादर केल्या आहेत. संयुक्त तपासणीला परवानगी देणे आणि खात्यांची पुस्तके इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात ठेवण्याची परवानगी देणे यांचाही त्यात नव्या तरतूदीचा समावेश असणार आहे. स्टॉक एक्सचेंजची नियामक म्हणून भूमिका लक्षात घेऊन, सेबीने अहवाल सादर करण्याच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये सुधारणा केली आहे. ज्यात नियमांचे पालन न केल्याचा अहवाल देणे, आयटीआर सादर करणे आणि खात्यांची पुस्तकांचे स्त्रोत अथवा ठिकाणाची माहिती देणे यांचा समावेश असल्याचा उल्लेख सेबीने केला आहे. त्याच वेळी, सेबीने (नियामकाने) शेअर्सची प्रत्यक्ष डिलिव्हरी, फॉरवर्ड मार्केट कमिशन आणि सब-ब्रोकर्सशी संबंधित अप्रचलित आणि गैरलागू असलेल्या तरतुदी काढून टाकल्या आहेत.डिसेंबरमध्ये सेबीच्या मंडळाने या संदर्भातील प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर ही सुधारणा करण्यात आली.