नवी दिल्ली : येत्या १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रविवार असूनही, केंद्र सरकार आपला वार्षिक अर्थसंकल्प त्याच दिवशी सादर करणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अर्थसंकल्पाच्या तारखेबाबत सुरू असलेल्या सर्व चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील 'कॅबिनेट कमिटी ऑन पार्लमेंटरी अफेअर्स'ने (CCPA) संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे वेळापत्रक निश्चित केले असून, त्यात १ फेब्रुवारीची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी सलग नवव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. रविवारी सुट्टी असली तरी, शेअर बाजार आणि आर्थिक गणितांच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पाची तारीख न बदलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे वेळापत्रक
- अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात / राष्ट्रपतींचे अभिभाषण - २८ जानेवारी
- आर्थिक पाहणी अहवाल - २९ जानेवारी
- केंद्रीय अर्थसंकल्प सादरीकरण - १ फेब्रुवारी
सलग ९ व्या अर्थसंकल्पासह रचणार नवा इतिहास
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात १ फेब्रुवारी २०२६ हा दिवस सुवर्णअक्षरांनी लिहिला जाणार आहे. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या दिवशी आपला सलग नववा (९ वा) अर्थसंकल्प सादर करून एक नवा मैलाचा दगड प्रस्थापित करणार आहेत. सलग इतक्या वेळा अर्थसंकल्प मांडण्याचा बहुमान मिळवणाऱ्या त्या देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री ठरणार असून, त्यांनी आता दिग्गज नेत्यांच्या पंक्तीत आपले स्थान पक्के केले आहे. भारताच्या इतिहासात सर्वाधिक १० वेळा अर्थसंकल्प मांडण्याचा विक्रम माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे. निर्मला सीतारामन आता या महान विक्रमाच्या अगदी जवळ पोहोचल्या असून, सलग नऊ वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम त्यांच्या नावे जमा होणार आहे.
रविवार असूनही अर्थसंकल्प का?
येत्या १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रविवार असल्याने अर्थसंकल्प पुढे ढकलला जाईल, अशी चर्चा होती. मात्र, केंद्र सरकारने ही परंपरा मोडीत न काढता १ फेब्रुवारीलाच अर्थसंकल्प सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामागे एक महत्त्वाचे आर्थिक गणित दडलेले आहे. १ एप्रिलपासून देशाचे नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होते. त्यापूर्वी अर्थसंकल्पाची सर्व वैधानिक प्रक्रिया, चर्चा आणि मंजुरी पूर्ण व्हावी, असा सरकारचा ठाम मानस असतो. जर तारीख बदलली, तर या संपूर्ण प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, म्हणूनच सुट्टीचा दिवस असूनही सरकार 'ॲक्शन मोड'मध्ये राहणार आहे. याआधी २०१६ मध्येही १ फेब्रुवारीला रविवार असताना अर्थसंकल्प सादर झाला होता, तसेच २०२५ मध्ये तो शनिवारी मांडण्यात आला होता. १ फेब्रुवारी ही तारीख आता भारताच्या आर्थिक कॅलेंडरमध्ये 'फिक्स' झाली आहे. यामुळे देशांतर्गत आणि जागतिक गुंतवणूकदार, तसेच मोठ्या उद्योगांना आपल्या धोरणांचे नियोजन करणे सोपे जाते. अर्थव्यवस्थेत एक प्रकारची शिस्त आणि स्पष्टता राहावी, हाच यामागचा मुख्य उद्देश आहे.