प्रतिनिधी: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्था (International Monetary Fund IMF) संस्थेने आपल्या जागतिक आर्थिक आऊटलूक अहवालात भारताबाबत मोठे भाष्य केले आहे. जागतिक दर्जाच्या आयएमएम रिपोर्टनुसार, या आर्थिक वर्ष (२०२६-२०२७) भारताच्या जीडीपीतील अंदाज ०.७% वाढवत पुनरावलोकनात (Review) ७.३% नोंदवला. त्यामुळे ही वाढ सरकारात्मक आशावाद निर्माण करत असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेतील वाढही अधोरेखित करत आहे. मात्र आगामी दोन वर्षांत ही वाढ सायकलिकल कारणांमुळे ६.४% पातळीवर मर्यादित राहत स्थिरावेल असेही संस्थेने म्हटले आहे.
सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या आपल्या जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन अहवालात (World Economic Outlook 2026) अहवालात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष २०२६ साठी करण्यात आलेली वाढीव सुधारणा वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीतील अपेक्षेपेक्षा चांगल्या कामगिरीचे आणि चौथ्या तिमाहीतील मजबूत गतीचे प्रतिबिंब आहे व भारत जगासाठी एक प्रमुख वाढीचे इंजिन आहे असे म्हटले. तरी सुद्धा जोखीम अजूनही नकारात्मक बाजूकडे झुकलेल्या आहेत असाही इशारा अहवालाने यावेळी दिला आहे कारण अमेरिकेचे शुल्क आणि जागतिक अनिश्चिततेमुळे आर्थिक घडामोडींवर परिणाम होण्याची शक्यता जागतिक स्तरावर वर्तवली जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या संवाद विभागाच्या संचालक जुली कोझॅक यांनी गेल्या आठवड्यात एका स्वतंत्र पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेतील वाढीबाबत यापूर्वी आपल्या कलम IV कर्मचारी अहवालात आर्थिक वर्ष २०२६ साठी ६.६% वाढीचा अंदाज वर्तवला होता. तो आता बदलत ७.३% वर वाढवण्यात आला आहे. आयएमएफने आपल्या निवेदनात वर्ष २०२६ आणि २०२७ साठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने अनुक्रमे ६.३% आणि ६.५% वाढीचा अंदाज देखील वर्तवला आहे. भूराजकीय पिरियोडिकल सायकलमुळे ही वाढ ६.५% खुंटू शकते असे अहवालात म्हटले गेले.
एकीकडे जागतिक वाढ स्थिर राहण्याची अपेक्षा असताना तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गती मंदावणार आहे. तरीही ती इतर क्षेत्रांतील कमकुवतपणाची काही प्रमाणात भरपाई करेल असेही महत्वाचे निरीक्षण आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आपल्या अहवालात नोंदवले आहे. तथापि, वाढीवरील हा ताण २०२६ आणि २०२७ मध्ये कमी होईल. संस्थेने (IMF) आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये जागतिक वाढ अनुक्रमे ३.३% आणि २०२७ मध्ये ३.२% राहण्याचा अंदाज वर्तवला. एकीकडे जागतिक स्थितीमुळे कमोडिटी बाजारात चंचलता कायम असतानाही संस्थेच्या मते तेलाच्या किमती कमी राहिल्या आहेत आणि मागणीतील मंद वाढ व मजबूत पुरवठ्यामुळे त्या आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.
एकूणच भारतात आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये अन्नधान्याच्या किमती कमी झाल्यामुळे महागाईत मोठी घट झाल्यानंतर ती पुन्हा लक्ष्य पातळीच्या जवळ पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या २%-६% महागाई लक्ष्य बँडचा (Tolerance Band) संदर्भ देत म्हटले आहे. यापूर्वी भारताच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाने (National Statistics Office) आपल्या निवेदनात जीडीपी (सकल देशांतर्गत उत्पादन) ७.४% पातळीवर वाढू शकतो असे सकारात्मक संकेत दिले होते. भारत सरकारने यापूर्वी आपल्या भाकीताचे पुनरावलोकन करत ते ६.३% वरून ७.४% पातळीवर वाढवले.