बीसीसीआयच्या करारात ट्विस्ट : मानधनात कपात होण्याची शक्यता
नवी दिल्ली : न्यूझीलंडविरुद्ध घरच्या मैदानावर एकदिवसीय मालिका गमावल्याच्या धक्क्यातून भारतीय क्रिकेट चाहते सावरत असतानाच, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय)निवड समितीने एक प्रस्ताव तयार केला आहे. कामगिरी आणि सर्व फॉरमॅटमधील उपलब्धतेचे कठोर निकष लावत, २०२५-२६ च्या वार्षिक करारातून (केंद्रीय करार) विराट कोहली, रोहित शर्मा आणि वेगवा न गोलंदाज जसप्रीत बुमराह यांना सर्वोच्च 'ए+' श्रेणीतून खाली आणण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. अजित आगरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने बीसीसीआयकडे सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, सध्याची 'ए+' ही सर्वोच्च श्रेणी (वार्षिक ७ कोटी रुपये मानधन) पूर्णपणे रद्द करण्यात यावी, अशी शिफारस आहे. या श्रेणीतील खेळाडूंना नवीन निकषांनुसार खालच्या श्रेणींमध्ये वर्ग केले जाईल.
रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यामुळे ते केवळ एकदिवसीय आणि कसोटी क्रिकेटमध्ये उपलब्ध आहेत. बीसीसीआयच्या नव्या धोरणानुसार, तिन्ही फॉरमॅटमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी करणाऱ्या आणि उपलब्ध असलेल्या खेळाडूंनाच सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार आहे. याच कारणामुळे या दोन्ही माजी कर्णधारांना थेट 'बी' श्रेणीत (३ कोटी रुपये मानधन) ढकलले जाण्याची शक्यता आहे. बुमराहच्या बाबतीतही असेच घडण्याची चिन्हे आहेत. तो दुखापतींमुळे वारंवार संघाबाहेर राहिला असून, त्यालाही 'ए' श्रेणीत (५ कोटी रुपये मानधन) हलवले जाऊ शकते.
सध्याची मानधन रचना (२०२४-२५):
ग्रेड ए+ : ७ कोटी रुपये
ग्रेड ए : ५ कोटी रुपये
ग्रेड बी : ३ कोटी रुपये
ग्रेड सी : १ कोटी रुपये
बीसीसीआयच्या अपेक्स कौन्सिलच्या आगामी बैठकीत या संपूर्ण प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. भारतीय क्रिकेटमधील या संभाव्य 'भूकंपा'मुळे संघातील अंतर्गत स्पर्धेत आणि मानधनाच्या रचनेत मोठे बदल अपेक्षित आहेत.
इशान-अय्यरचे पुनरागमन
गेल्या हंगामात शिस्तभंगाच्या कारवाईमुळे करारातून वगळण्यात आलेले मधल्या फळीतील फलंदाज श्रेयस अय्यर आणि यष्टिरक्षक इशान किशन यांना पुन्हा एकदा कराराच्या यादीत समाविष्ट केले जाण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
शुभमन गिलला 'बम्पर' लॉटरी
या बदलांचा सर्वाधिक फायदा सध्याच्या भारतीय संघाच्या कर्णधाराला होताना दिसत आहे. तिन्ही फॉरमॅटमध्ये भारताचे नेतृत्व करणाऱ्या शुभमन गिलला त्याच्या अष्टपैलू उपलब्धतेमुळे थेट सर्वोच्च श्रेणीत पदोन्नती दिली जाण्याची शक्यता आहे.