वायू गुणवत्ता मापन प्रणाली न बसणाऱ्या प्रकल्पांची बांधकामे थांबवली

तब्बल १०६ बांधकामांना बजावल्या स्टॉप वर्कची नोटीस


मुंबई : मुंबईत सुरु असलेल्या सर्व बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी ‘एअर क्वालिटी सेन्सर्स’ अर्थात ‘वायू गुणवत्ता मापन प्रणाली’ कार्यान्वित करणे, यापूर्वीच बंधनकारक करण्यात आले. मोठ्या प्रकल्पांमध्ये ‘रेफरन्स ग्रेड एअर क्वालिटी मॉनिटर’ बसविण्याचे आदेशही यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. मात्र, काही बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी संबंधित आदेशांनुसार अत्यावश्यक असणारी ‘वायू गुणवत्ता मापन प्रणाली’ बसविण्यात आल्या नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर गुरुवार २२ जानेवारी २०२६ रोजी सायंकाळपर्यंत 'वायु गुणवत्ता मापन प्रणाली न बसविणाऱ्या १०६ बांधकामांना तातडीने काम बंद करण्याची नोटीस देण्यात आल्याची माहितीही काटे यांनी दिली. या बांधकामांमध्ये शीव परिसरातील रेल्वे पूल बांधकामासह एच पूर्व विभागातील म्हाडा प्रकल्प व 'के पूर्व' विभागातील 'एस आर ए' प्रकल्पांच्या बांधकामांचाही समावेश आहे, असेही त्यांनी कळविले आहे.


मुंबईतील वायूप्रदूषण नियंत्रणासाठी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाद्वारे सातत्याने विविधस्तरीय कार्यवाही करण्यात येत आहे. महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी व अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्या मार्गदर्शनानुसार करण्यात येत असलेल्या उपाययोजना व कार्यवाहींचा भाग म्हणून मुंबईत सुरु असलेल्या सर्व बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी ‘एअर क्वालिटी सेन्सर्स’ अर्थात ‘वायू गुणवत्ता मापन प्रणाली’ कार्यान्वित करणे, यापूर्वीच बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या बांधकाम प्रकल्पांवर अद्याप ‘वायू गुणवत्ता मापन प्रणाली’ कार्यान्वित नाही, अशा ठिकाणी तात्काळ नोटीस बजावून अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही यंत्रणा बसविण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासन मे २०२५ पासून सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. मात्र, वारंवार पाठपुरावा करुनही प्रतिसाद न देणा-या प्रकरणी त्वरित काम बंद करण्याच्या नोटीस देण्यात येत आहेत.


दरम्यान, वायूप्रदूषण प्रकरणी पुढील न्यायालयीन सुनावणी शुक्रवार, २३ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे. पूर्वनियोजित कृती आराखड्यानुसार प्रत्यक्ष स्थळभेटी व पाहणी सुरू ठेवण्याचे आदेश महानगरपालिका प्रशासनाने सर्व विभागस्तरीय पथकांना दिले आहेत. या अंतर्गत प्रत्यक्ष तपासणी, नोंदवही निरीक्षण आणि तात्काळ कारवाईवर भर देण्यात येत आहे. ही कारवाई केवळ बांधकाम क्षेत्रापुरतीच मर्यादित नसून नियमांचे पालन न करणाऱ्या बेकरी युनिट्सवरही ‘कार्य स्थगिती’ नोटीस देण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना देण्यात आले आहेत. धूर, इंधन वापर आणि उत्सर्जन मानकांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकरणी कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.


महानगरपालिका प्रशासनाद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या विविधस्तरीय उपाययोजनांमुळे मुंबईतील हवेच्या गुणवत्तेत सातत्याने सुधारणा होत असून, बहुतेक ठिकाणी हवेची गुणवत्ता ‘समाधानकारक’ वा ‘मध्यम’ श्रेणीत आहे. वायूप्रदूषण नियंत्रणासाठी महानगरपालिकेची ही कारवाई नियमितपणे व अधिकाधिक प्रभावीपणे सुरू राहणार असल्याचेही उप आयुक्त (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) अविनाश काटे यांनी कळविले आहे. सध्या मुंबईत एकूण २८ ठिकाणी 'सतत वातावरणीय वायू गुणवत्ता सर्वेक्षण केंद्रे' कार्यरत आहेत. त्या पैकी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अखत्यारित १४ केंद्रे, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान अंतर्गत ९ केंद्रे आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारितील ५ केंद्रे कायर्रत आहेत.

Comments
Add Comment

MahaIT : महाआयटीच्या प्रणाली अद्ययावतीकरणामुळे शासकीय ऑनलाइन सेवा १६ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान तात्पुरत्या बंद

मुंबई : महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (महाआयटी) मार्फत विकसित आणि देखरेख करण्यात येणाऱ्या राज्य

महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा २०२६ जाहीर; हाँगकाँग, उत्तराखंड आणि सांगलीच्या मंडळांची बाजी!

मुंबई : राज्यात उत्साहात पार पडलेल्या ‘म

Ram Mansion Purchase : सिद्धिविनायक मंदिराजवळीम राम मेन्शनच्या खरेदी व्यवहाराला परवानगी

मुंबई : प्रभादेवी येथील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिराला लागून असलेल्या राम मेन्शन सहकारी गृहनिर्माण

मतदार यादीत नाव नोंदणीसाठी राज्यात विशेष मोहीम; 17, 18 आणि 24, 25 ऑक्टोबर रोजी मतदान केंद्रांवर शिबिरे

मुंबई : राज्यातील एकाही पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट होण्यापासून वंचित राहू नये, या महत्त्वाच्या

BMC News : वरळीतील सांडपाण्यावर बायोगॅसपासून वीज निर्मिती; प्रकल्प काम 63 टक्के पूर्ण

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्पांतर्गत वरळी येथे उभारण्यात येत असलेल्या 500 दशलक्ष लीटर

मुंबई उपनगरातील तीन नवीन कोळीवाड्यांचे होणार सीमांकन; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई शहर व उपनगरातील कोळीवाड्यांचे सीमांकन अधिक स्पष्ट व सर्वसमावेशक करण्याच्या दृष्टीने फडणवीस सरकारने