नगरसेवकांची हजेरी बायामेट्रिक पद्धतीने
सचिन धानजी मुंबई : मुंबई महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांची पुस्तिकेवरील हजेरी बंद करून केवळ आधार कार्ड क्रमांकाशी संलग्नित बायोमेट्रीक हजेरीचा वापर करण्यात आला आहे. परंतु कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रीक हजेरी सक्तीचे करणाऱ्या प्रशासनाकडून नगरसेवकांच्या सभागृह आणि समित्यांच्या बैठकीतील हजेरी बायोमेट्रीक आता तरी केली जाणार आहे का? महापालिकेत पुढील आठवड्यापासून नगरसेवक दाखल होणार असून सभागृह आणि विविध समित्यांच्या बैठकांसाठी बायोमेट्रीक हजेरीचा ठराव करूनही महापालिका सचिव विभागाला विसर पडलेला दिसून येत आहे.
मुंबई महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेला तसेच विविध समित्यांना उपस्थित राहणाऱ्या सर्व नगरसेवकांची हजेरी ही आजही नोंदवहीवर घेण्यात येते. महापालिकेतील बैठकीमध्ये येताना नगरसेवक महापालिका सभागृहाबाहेर ठेवलेल्या उपस्थिती पटावर सही करून सभागृहात परंतु काही नगरसेवक उपस्थिती पटावर सही करून सभागृहात न येताही निघून जातात. त्यामुळे सभागृहात प्रवेश करताना आणि सभागृहातील कामकाज संपल्यानंतर हजेरी नोंदवल्यास कोणता नगरसेवक किती वाजता निघून गेला किंवा ते सही करून परस्पर निघून गेले यांची माहिती समोर येणार आहे.
यासर्वांचा विचार करूनच भाजपाचे तत्कालिन गटनेते मनोज कोटक यांनी या सन २०१८मध्ये महापालिका सभागृहाच्या दरवाजांवर नगरसेवकांची उपस्थिती नोंदवण्यासाठी बायोमेट्रीक मशीनसह सी.सी.टिव्ही कॅमेरा बसवण्यात यावे,अशी मागणी केली होती. त्यावर मानव संसाधन विभागाने याबाबतचा निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी गटनेत्यांच्या बैठकीत घेणे संयुक्तिक होईल,असे उत्तर दिले होते. आधार कार्ड क्रमांकाशी संलग्नित बायोमेट्रिक हजेरी पद्धत कार्यान्वित करताना संपूर्ण प्रक्रिया विकेंद्रीत प्रद्धतीने राबवण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक खाते व विभाग प्रमुख यांना आवश्यकतेनुसार बायोमेट्रीक उपकरणे आपल्या स्तरावर खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच बायोमेट्रीक उपकरणे सुरळीत सुरु ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सेवा प्राप्त करून या सेवा अखंडित सुरु ठेवण्याचीही संपूर्ण जबाबदारी प्रत्येक खाते व विभाग प्रमुख यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
त्याअनुषंगाने महापालिका सभागृहाच्या दरवाज्यांवर नगरसेवकांची उपस्थिती नोंदवण्यासाठी बायोमेट्रिक मशीन्ससह सी.सी.टिव्ही बसवण्याचा निर्णय गटनेत्यांच्या बैठकीत घेणे योग्य ठरेल,असे प्रशासनाने स्पष्ट केल होते. परंतु याबाबत महापालिका सचिव, मानव संसाधन विभाग तसेच यांत्रिक व विद्युत विभागाला याचा सर्व विसर पडला आहे.
मागील ०७ मार्च २०२२ रोजी महापालिकेची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर पावणे चार वर्षांनी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला. परंतु महापालिका सभागृहाने घेतलेल्या निर्णयाचाच महापालिका प्रशासनाला विसर पडल्याचे दिसून येत आहे.