कोकणातील कोळीवाड्यांच्या जमिनी अधिकृत होणार!

सीमांकनासाठी समिती गठीत; तीन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

मुंबई : कोकण किनारपट्टीवरील पिढ्यानपिढ्या अस्तित्वात असलेल्या कोळीवाड्यांच्या जमिनी अधिकृत करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांतील कोळीवाड्यांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण आणि सीमांकन करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करणारी समिती गठीत करण्याचा निर्णय गुरुवारी घेण्यात आला. या समितीला तीन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्राला सुमारे ७२० किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी लाभलेली असून या भागात अनेक कोळीवाडे पिढ्यानपिढ्या वसलेले आहेत. मात्र, या कोळीवाड्यांच्या सीमा गावठाणांप्रमाणे भूमी अभिलेख दप्तरी नोंद नसल्याने मालकी आणि हक्कांबाबत अडचणी निर्माण होत होत्या. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील तरतुदीनुसार सीमांकनाची कार्यवाही करण्यासाठी कार्यपद्धती ठरविण्याची गरज निर्माण झाली होती.

मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळून उर्वरित ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील कोळीवाड्यांसाठी ही समिती कार्यरत राहणार आहे. तालुकानिहाय कोळीवाडे असलेल्या गावांची यादी तयार करणे, समुद्राच्या भरतीची उच्चतम सीमारेषा, महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडील सीमारेषा तसेच कांदळवनांची सीमारेषा निश्चितीसाठी जिल्हास्तरीय समित्यांचे गठन करणे, कोळीवाड्यांचे सीमांकन करण्याची कार्यपद्धती व मार्गदर्शक सूचना निश्चित करणे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना कालबद्ध कार्यक्रमासह मार्गदर्शन करणे आदी कामे या समितीमार्फत केली जाणार आहेत.

समितीत कोण?

कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या समितीत संबंधित पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, नगररचना विभाग, भूमी अभिलेख विभाग, वन विभाग, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मत्स्यव्यवसाय विभाग तसेच महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी सदस्य म्हणून असणार आहेत. अपर आयुक्त (महसूल), कोकण विभाग हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.

या समितीने जमीन महसूल संहिता, सीमांकन व गावठाण घोषित करण्यासंबंधीचे नियम व धोरणांचा अभ्यास करून तीन महिन्यांच्या आत अहवाल शासनास सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे कोकणातील कोळीवाड्यांच्या जमिनी अधिकृत होण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, कोळी समाजाला दीर्घकालीन दिलासा मिळणार आहे.