मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून रॉकेटच्या वेगाने वाढणाऱ्या सोन्या-चांदीच्या किमतींना अखेर ब्रेक लागला आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला ऐतिहासिक उच्चांक गाठल्यानंतर आता मौल्यवान धातूंच्या किमतीत लक्षणीय घट पाहायला मिळत आहे. २९ जानेवारी रोजी सोन्याने प्रति १० ग्रॅम १.८० लाख रुपयांचा टप्पा ओलांडून नवा विक्रम प्रस्थापित केला होता, मात्र आता हे दर १.६९ लाख रुपयांच्या आसपास स्थिरावले आहेत. किमतीत झालेल्या या घसरणीमुळे बाजारातील अस्थिरता काहीशी कमी झाली आहे. विशेष म्हणजे, आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या (Budget 2026) पार्श्वभूमीवर ही घसरण खरेदीदारांसाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. अनेक तज्ज्ञ आणि गुंतवणूकदार या किमतीतील घसरणीकडे 'खरेदीची संधी' म्हणून पाहत आहेत. एमसीएक्स (MCX) वरील फेब्रुवारी वायद्यांमध्ये सोन्याच्या किमतीत मोठी पडझड झाल्यानंतर आता बाजार स्थिर होताना दिसत असून, सर्वसामान्यांचे लक्ष आता उद्याच्या बजेटमधील आयात शुल्कावरील (Import Duty) निर्णयाकडे लागले आहे.
भारतीय ग्राहकांचे लक्ष जागतिक घडामोडींकडे
भारतीय बाजारपेठेपाठोपाठ आता जागतिक स्तरावरही सोने आणि चांदीच्या किमतीत मोठी नफावसुली (Profit Booking) पाहायला मिळत आहे. काही दिवसांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याने प्रति औंस ५,६०० डॉलरचा विक्रमी टप्पा ओलांडला होता, मात्र आता त्यामध्ये घट झाली आहे. चांदीच्या दरातही मोठी हालचाल झाली असून, प्रति औंस १२० डॉलरची ऐतिहासिक पातळी गाठल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी विक्रीवर भर दिल्याने किमती काहीशा नरमल्या आहेत. जागतिक बाजारातील या पडझडीचा थेट परिणाम भारतीय सराफा बाजारावर होताना दिसत आहे. भारत आपल्या गरजेसाठी लागणारे जवळपास सर्वच सोने आणि ८० टक्क्यांहून अधिक चांदी परदेशातून आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात होणारा कोणताही बदल भारतासाठी अधिक संवेदनशील ठरतो. सध्या जागतिक आणि भारतीय किमतींमधील वाढत्या अंतरामुळे खरेदीदारांनी 'वाट पाहा आणि पाहा' (Wait and Watch) अशी भूमिका घेतली आहे.
आयात शुल्कात कपात होणार की 'जैसे थे' स्थिती?
उद्या सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण सराफा बाजाराचे लक्ष लागले असून, विशेषतः सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्काबाबत (Import Duty) काय निर्णय होतो, यावर मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात तस्करीला लगाम घालण्यासाठी सरकारने हे शुल्क १५ टक्क्यांवरून थेट ६ टक्क्यांवर आणले होते. आता उद्योजकांकडून हे शुल्क आणखी कमी करण्याची मागणी केली जात असली, तरी सरकारसमोर मात्र मोठे पेचप्रसंग आहेत. उद्योग की रुपया? एकीकडे उद्योगाला चालना देण्यासाठी कर कपातीची मागणी होत आहे, तर दुसरीकडे धोरणकर्त्यांना वाढत्या आयातीमुळे रुपयावर येणाऱ्या दबावाची चिंता सतावत आहे. सोन्याची मोठ्या प्रमाणात आयात झाल्यास परकीय चलनाच्या साठ्यावर परिणाम होऊन रुपया कमकुवत होऊ शकतो. सध्या सोन्यावरील मूलभूत सीमा शुल्क ६ टक्के असून, त्यामध्ये बदलाबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. १ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री काय घोषणा करतात, यावर सोमवारी उघडणाऱ्या बाजाराची दिशा ठरेल. जर शुल्कात कपात झाली तर किमती कोसळतील, अन्यथा दरांमध्ये मोठी उसळी किंवा तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.