परीक्षा आणि निवडणूक ड्युटी एकाच वेळी; शिक्षकांच्या अडचणीत वाढ
मुंबई : महाराष्ट्रात १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे तारखांमध्ये बदल झाल्याने शिक्षक अडचणीत आले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे राज्यात तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर झाला असून, त्याचा थेट परिणाम सुरू असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीवर झाला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका पुढे ढकलल्याने शिक्षकांना आता एक मोठा संभ्रम उभा राहिला आहे.
सध्या शिक्षकांचे प्रमुख दडपण म्हणजे ७ व ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशव्यापी होणारी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा. या परीक्षेसाठी अनेक शिक्षक आधीच बसले आहेत. दुसरीकडे, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीमुळे त्यांना निवडणूक ड्युटीही करावी लागणार आहे. परीक्षा आणि निवडणूक ड्युटी एकाच वेळी येत असल्यामुळे शिक्षक संभ्रमात पडले आहेत परीक्षा द्यायची की निवडणूक ड्युटी करायची? हा प्रश्न त्यांना सतावत आहे.
मागील काही दिवसांत महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकीनंतर लगेचच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीचे टप्पे जाहीर झाले होते. यामुळे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी सतत निवडणूक ड्युटीमध्ये व्यस्त होते. आता या निवडणुका पुढे ढकलल्याने त्यांची धावपळ आणखी वाढली आहे. ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणारे मतदान आता ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होईल, तर मतमोजणी ७ फेब्रुवारीऐवजी ९ फेब्रुवारी रोजी होईल, अशी माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे.
शिक्षकांच्या दडपणामध्ये आणखी भर पडली आहे. कारण दोन्ही घटनांमध्ये उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या दहावी-बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या कर्तव्याशी जुळत असल्याने मानसिक ताण वाढत आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य आणि मानसिक स्वास्थ्य यावरही नकारात्मक परिणाम होत आहे.
केंद्रप्रमुख परीक्षा ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पार पडणार आहे, तर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा ७ व ८ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ८ वाजता सुरू होईल. दोन्ही परीक्षा जिल्ह्याबाहेरच्या केंद्रांवर होणार आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना फक्त परीक्षा देण्यापुरतेच नव्हे, तर निवडणूक ड्युटीची जबाबदारीही पार पाडावी लागणार आहे. शिक्षकांमध्ये आता अशा परिस्थितीत कारवाईची भीती आहे, कारण निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या टप्प्यात बदल केला तरीही त्यांची ड्युटी रद्द होईल की नाही, याबाबत स्पष्टता नाही.
राज्यातील शिक्षक संघटनांनीदेखील या परिस्थितीवर लक्ष देण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. शिक्षकांनी सांगितले की, “दोन्ही कर्तव्य अत्यावश्यक असून त्यात प्राधान्य ठरवणे कठीण झाले आहे. आयोगाकडून योग्य निर्णय अपेक्षित आहे.”
एकूणच, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे आणि निवडणूक आयोगाच्या तारखेतील बदलांमुळे शिक्षकांच्या कामाचा ताण आणि मानसिक दडपण वाढले आहे. राज्यातील शिक्षण संस्थांना आणि निवडणूक व्यवस्थापनाला आता या परिस्थितीचा विचार करून शिक्षकांना न्याय्य मार्गाने सोडवावे लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.