मुंबई: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. आज अर्थमंत्र्यांकडून मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाच्या नजरा लागल्या आहेत. निर्मला सीतारमण सलग नवव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. २०२७ च्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण, पायाभूत सुविधा, भांडवली खर्च, वीज आणि परवडणाऱ्या घरांमध्ये उच्च वाढीला प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या गोष्टी
यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प ७५ वर्षांची परंपरा मोडून एक नवीन अर्थसंकल्प तयार करणार आहे. आतापर्यंत, बहुतेक मजकूर अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या भाग अ मध्ये होता, तर भाग ब कर आणि धोरणात्मक घोषणांवर केंद्रित होता. मात्र, यंदा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून रणनीतीमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे आणि पूर्णपणे भाग ब वर लक्ष केंद्रित केले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाग ब विकसित भारतासाठी व्हिजन २०४७ वर लक्ष केंद्रित करेल. जागतिक पुरवठा साखळींमध्ये भागीदारी, कौशल्ये, रोजगार आणि दीर्घकालीन आर्थिक धोरणे यांचा समावेश असेल.
अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या भाग २ मध्ये भारतासाठी अल्पकालीन प्राधान्यक्रम आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टे दोन्ही मांडण्याची अपेक्षा आहे. देशाची ताकद आणि जागतिक महत्त्वाकांक्षा यावर भर दिला जाईल.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेने आतापर्यंत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या दंडात्मक अमेरिकी शुल्काचा सामना केला आहे. ३१ मार्च रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात विकास दर ७.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. उत्पन्न आणि ग्राहक करामधील कपातीमुळे ग्राहक खर्च वाढला आहे.
२०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकास आणि कृषी क्षेत्राच्या वाढीला सर्वोच्च प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे. शनिवारी सूत्रांनी सांगितले की, अर्थमंत्री ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी वाढीव निधीची घोषणा करू शकतात.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाने अर्थ मंत्रालयाला "विकासित भारत-जी राम जी" किंवा व्हीबी-जी राम जी या नवीन रोजगार हमी योजनेसाठीचा अर्थसंकल्प १.५१ लाख कोटीपर्यंत वाढवण्याची विनंती केली आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पापेक्षा ही वाढ ७२ टक्के असेल. गेल्या वर्षी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेला (मनरेगा) ८६ हजार कोटींचे बजेट मिळाले होते.
२०१९ मध्ये त्यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात, सीतारमण यांनी बजेट कागदपत्रे वाहून नेण्यासाठी दशकांपासून वापरल्या जाणाऱ्या चामड्याच्या ब्रीफकेसऐवजी लाल कापडात गुंडाळलेला पारंपारिक "बही-खाता" (हिशोबाची वही) वापरला. गेल्या चार वर्षांप्रमाणे या वर्षीचा अर्थसंकल्प कागदविरहित असेल.
या आर्थिक वर्षासाठी सरकारचा नियोजित भांडवली खर्च ११.२ लाख कोटी आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चावर लक्ष केंद्रित केले जाण्याची शक्यता आहे, भांडवली खर्चाचे लक्ष्य सध्याच्या पातळीपेक्षा १०-१५ टक्क्यांनी वाढवले जाईल.