नवी दिल्ली: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. सलग नऊ वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रमही निर्मला सीतारमन यांच्या नावावर नोंदवला गेला आहे. यावर्षीचा बजेट हा युवकांना केंद्रस्थानी ठेवून बनवण्यात आल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे या बजेटमधून आयकर रचनेत कोणताही बदल करण्यात आला नाही आहे.
आज (१ फेब्रुवारी २०२६) सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टॅक्स) मध्ये कोणतेही बदल जाहीर केले नाहीत.
गेल्या काही वर्षांत प्राप्तिकर प्रणालीमध्ये लक्षणीय बदल झाले आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळात, प्राप्तिकरात ११ कर स्लॅब होते आणि सध्या, २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सादर केलेल्या नवीन कर प्रणाली अंतर्गत फक्त ७ कर स्लॅब आहेत.
लवकरच सुरू होणार सरलीकृत आयकर प्रणाली :
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा केली की, करदात्यांचा व्यवहार सुलभ करण्यासाठी लवकरच एक सरलीकृत आयकर प्रणाली अधिसूचित केली जाईल. त्यांनी असेही जाहीर केले की आयकर रिटर्न (आयटीआर) फॉर्म दाखल करणे सोपे आणि वापरकर्ता-अनुकूल करण्यासाठी पुन्हा डिझाइन करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे करदात्यांचा गोंधळ कमी होईल. तसेच आयकर दाखल करण्याची अचूकता सुधारेल आणि प्रक्रिया आणि परतावा जलद होईल अशी अपेक्षा आहे. करदात्यांना आता नवीन चौकट कशी कार्य करेल, अधिसूचनेची वेळ निश्चित होईल आणि सरलीकृत प्रणाली वजावट, भांडवली नफा आणि सूट यासाठी स्पष्ट नियम आणेल का याबद्दल माहितीची वाट पाहत आहे.
जुन्या आणि नवीन कर प्रणालीतील फरक:
जुन्या आणि नवीन कर प्रणालीमध्ये कर स्लॅब आणि दर वेगवेगळे आहेत. जुन्या कर प्रणालीमध्ये विविध वजावटी आणि अपवादांना परवानगी आहे, परंतु नवीन प्रणाली कमी कर दर देते, परंतु मर्यादित वजावटी आणि सूट देते.
आयकर स्लॅबआर्थिक वर्ष २०२६-२७ आणि कलम ८७अ अंतर्गत सवलत सध्या नवीन कर प्रणाली अंतर्गत प्राप्तिकर स्लॅब आहेत:
४ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे - म्हणून मूळ सूट मर्यादा ४ लाख रुपये आहे. अनुपालनाचा भार कमी करण्यासाठी ही मर्यादा आणखी वाढवण्याची मागणी करदात्यांनी केली आहे.
४ लाख ते ८ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ५% कर आकारला जातो. ८ लाख ते १२ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १०% कर आकारला जातो. १२ लाख ते १६ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५% कर आकारला जातो, जो १६ लाख ते २० लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २०% पर्यंत वाढतो. २० लाख ते २४ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २५% कर आकारला जातो. २४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३०% या सर्वोच्च स्लॅब दराने कर आकारला जातो.
पगारदार करदात्यांना अर्थमंत्री सीतारामन यांनी ३०% कर वर्गासाठी उत्पन्न मर्यादा वाढवून ३० लाख रुपये करावी अशी इच्छा आहे. सध्या कलम ८७अ अंतर्गत सवलत मिळाल्यानंतर १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न (पगारदार करदात्यांसाठी १२.७५ लाख रुपये) करमुक्त आहे. कर तज्ञांचे म्हणणे आहे की ही मर्यादा १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येते.
अनेक करदाते जुन्या आयकर व्यवस्थेअंतर्गत कर परतावा भरत आहेत. त्यांना सरकारने कर दर कमी करावेत आणि त्या व्यवस्थेअंतर्गत मूलभूत सूट मर्यादा वाढवावी अशी त्यांची इच्छा आहे. मानक वजावट जुन्या आणि नवीन आयकर व्यवस्थेअंतर्गत मानक वजावटीची मर्यादा वेगवेगळी आहे. जुन्या आयकर व्यवस्थेअंतर्गत कर भरणाऱ्यांना ५०,००० रुपयांच्या मानक वजावटीचा लाभ मिळतो, तर नवीन आयकर व्यवस्थेअंतर्गत येणाऱ्यांना ७५,००० रुपयांची उच्च मानक वजावट मिळू शकते. कर तज्ञांचे मत आहे की मानक वजावटीची मर्यादा वाढवण्याची शक्यता आहे, विशेषतः नवीन कर व्यवस्थेअंतर्गत ज्यामध्ये खूप कमी वजावट आणि सूट मिळतात.