अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार

सामान्य माणसापासून शेतकऱ्यांपर्यंत सर्वांच्या नजरा अर्थसंकल्पावर

नवी दिल्ली : २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प रविवार, १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करतील. पारंपरिक वेळेनुसार सकाळी ११ वाजता संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. हे सादरीकरण ऐतिहासिक आहे. कारण रविवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प पहिल्यांदाच सादर केला जाणार आहे. २०२६ चा अर्थसंकल्प हा सीतारामन यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प असेल, ज्यामुळे त्या सलग अनेक अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या सर्वात जास्त काळ अर्थमंत्री राहतील.

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन टप्प्यांत होण्याची अपेक्षा आहे. पहिला टप्पा २८ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी दरम्यान चालेल, तर दुसरा टप्पा ९ मार्च ते २ एप्रिल दरम्यान होणार आहे. लोक संसद टीव्हीवर केंद्रीय अर्थसंकल्प थेट पाहू शकतात, जो त्यांच्या वेबसाइट sansadtv.nic.in वर पाहता येईल. ते संसद टीव्हीच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेलवर कार्यवाही पाहू शकतात. दूरदर्शन देखील कार्यवाही थेट प्रक्षेपित करेल. केंद्रीय अर्थसंकल्प हा भारतीय संविधानाच्या कलम ११२ अंतर्गत सादर केला जाणारा वार्षिक आर्थिक विवरणपत्र आहे. त्यात आगामी आर्थिक वर्षासाठी सरकारच्या अंदाजे उत्पन्न आणि खर्चाची रूपरेषा दिली जाते. अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण आणि कल्याण यांसारख्या क्षेत्रांमधील प्रमुख धोरणात्मक निर्णय, कर बदल, सुधारणा आणि खर्चाच्या प्राधान्यांची घोषणा देखील केली जाते.

सीतारामन यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प: गेल्या१५ वर्षांतील आकडेवारी पाहता, बजेटच्या दिवशी शेअर बाजाराची स्थिती फारशी चांगली नसते; मात्र त्यानंतरच्या आठवड्यात मोठी तेजी पाहायला मिळते. जुनी आकडेवारी सांगते की, प्री-बजेट आठवड्यात निफ्टी सरासरी ०.५२ टक्क्यांनी खाली येतो, तर बजेटच्या दिवशी ‘निफ्टी बँक’मध्ये सरासरी तेजी दिसून येते.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे आणि अपेक्षा

सामान्य माणसापासून ते शेतकऱ्यांपर्यंत सर्वांच्या नजरा या अर्थसंकल्पावर खिळल्या आहेत. सरकार आगामी एका वर्षात काय करणार आहे, याचा अंदाज बजेटवरून येतो, म्हणूनच याची प्रतिक्रिया शेअर बाजारावरही उमटते. यावेळेस पुन्हा एकदा सरकारचे लक्ष ‘कॅपिटल एक्स्पेंडिचर’वर (भांडवली खर्च) असू शकते. इन्कम टॅक्स नवी सवलत मिळण्याची शक्यता कमी आहे. सध्याच्या परिस्थितीत सरकार लोकप्रिय घोषणा करण्याऐवजी अर्थव्यवस्थेवर जास्त भर देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.