नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात देशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे कणा असलेल्या पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी मोठ्या तरतुदी केल्या आहेत. पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास आणि धोरणात्मक बदलांच्या माध्यमातून या दोन्ही क्षेत्रांना जागतिक स्तरावर नेण्याचा संकल्प सरकारने सोडला आहे.
५०० जलाशयांचा होणार कायापलट
भारतीय मच्छिमारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने १९६२ च्या सीमा शुल्क (Customs Act) कायद्यात महत्त्वाची सुधारणा केली आहे. आता भारतीय जहाजांनी विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) आणि खुल्या समुद्रातून पकडलेल्या माशांच्या आयातीवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच, परदेशी बंदरांवर उतरवलेले मासे आता 'निर्यात' म्हणून मानले जातील, ज्यामुळे मच्छिमारांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होईल. याशिवाय, किनारपट्टी भागातील ५०० जलाशय आणि अमृत सरोवरांचा एकात्मिक विकास केला जाणार असून यामध्ये स्टार्टअप्स आणि महिला गटांना प्राधान्य दिले जाईल.
सागरी संपत्तीचा जास्तीत जास्त वापर करुन देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करणे आणि मच्छिमारांचे उत्पन्न वाढवणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. खुल्या समुद्रातील मासेमारीवरील शुल्क हटवल्यामुळे भारतीय मच्छिमार आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा करु शकतील. विशेषतः मोठ्या ट्रॉलर आणि जहाजांच्या माध्यमातून खोल समुद्रात जाणारे मच्छिमार या निर्णयामुळे अधिक सक्षम होतील.
मत्स्यव्यवसायातील ही गुंतवणूक आणि सवलती केवळ मच्छिमारांसाठीच नाही, तर सागरी खाद्य प्रक्रिया उद्योगासाठीही फायदेशीर ठरणार आहेत. सरकारच्या या दूरगामी निर्णयामुळे भारतीय मत्स्यव्यवसाय आता जागतिक स्तरावर एक मोठी झेप घेण्यास सज्ज झाला असून, मच्छिमारांना खऱ्या अर्थाने आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मधील प्रमुख ५ निर्णय
१. जलसाठ्यांचा एकात्मिक विकास.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ अंतर्गत मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यशेतीला चालना देण्यासाठी ५०० जलाशये आणि जलसाठ्यांच्या (अमृत सरोवरांसह) एकात्मिक विकासाचा प्रस्ताव आहे. ज्यामुळे उत्पादन क्षमता आणि रोजगारात वाढ होईल.
२. मत्स्यव्यवसाय मूल्य साखळी मजबूत करणे.
किनारपट्टीवरील आणि अंतर्गत मत्स्यव्यवसायातील मूल्य साखळी मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना, ज्यामध्ये स्टार्टअप्स, महिला-नेतृत्वाखालील गट आणि मत्स्य शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) यांच्या माध्यमातून बाजारपेठेशी जोडणी केली जाईल, ज्यामुळे बाजारपेठेत चांगला प्रवेश मिळेल आणि उत्पन्न वाढेल.
३. पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांना प्रशिक्षण आणि संबंधित सहाय्य.
कर्ज-संलग्न भांडवली अनुदान योजना पशुवैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालये आणि निदान केंद्रांच्या स्थापनेस मदत करेल. ज्यामुळे मत्स्य शेतकऱ्यांना चांगल्या पशु (आणि संभाव्यतः मत्स्यशेती) आरोग्य सेवा मिळण्यास मदत होईल.
४. सी-फूड प्रक्रिया सामग्रीसाठी सीमाशुल्क सवलत / शुल्क उपाययोजना.
अर्थसंकल्प २०२६ नुसार, भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि आंतरराष्ट्रीय समुद्रात पकडलेल्या माशांना शुल्कमुक्त दर्जा आणि सी-फूड निर्यात प्रक्रियेसाठी शुल्कमुक्त सामग्रीचा विस्तार करण्याची सूचना आहे, ज्यामुळे निर्यातीला आणि मत्स्यव्यवसायात मूल्यवर्धनाला चालना मिळेल.
५. महिला आणि ग्रामीण उद्योजकांना सहाय्य.
महिला आणि ग्रामीण उद्योगांना सक्षम करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल - ज्यामध्ये सेल्फ-हेल्प एंटरप्रेन्योर (SHE) मार्ट्स आणि संबंधित सहाय्याचा समावेश आहे, ज्यामुळे लहान मच्छीमार आणि किनारपट्टीवरील अर्थव्यवस्थांना फायदा होईल.
बंदरे/वाहतूक क्षेत्राला चालना देण्यासाठी २०२६ च्या अर्थसंकल्पातील ५ प्रमुख निर्णय
१. पायाभूत सुविधा भांडवली खर्चात वाढ.
सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सार्वजनिक भांडवली खर्चात वाढ करून ₹१२.२ लाख कोटी केले आहेत, ज्यामध्ये वाहतूक, लॉजिस्टिक्स, बंदरे आणि संबंधित पायाभूत सुविधांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे - बंदर विस्तार आणि कनेक्टिव्हिटीसाठी सतत पाठिंबा दर्शविते.
२. कोस्टल कार्गो प्रमोशन योजना.
रस्ता/रेल्वे वरून कोस्टल शिपिंग आणि इनलँड वॉटरवेकडे मॉडेल शिफ्टला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक नवीन कोस्टल कार्गो प्रमोशन योजना सुरू केली जाईल - २०४७ पर्यंत कोस्टल कार्गोचा मॉडेल हिस्सा ~६% वरून ~१२% पर्यंत वाढवणे, ज्यामुळे इनटरलँड कनेक्टिव्हिटी आणि पोर्ट कार्गो हाताळणी वाढेल.
३. २० नवीन राष्ट्रीय जलमार्गांचे कार्यान्वित करणे
अंतर्गत मालवाहतूक बळकट करण्यासाठी आणि संपूर्ण प्रदेशात बंदर लॉजिस्टिक्स आणि कार्गो प्रवाहाला समर्थन देण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत २० नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यान्वित करण्याचा अर्थसंकल्पात प्रस्ताव आहे.
४. जहाज दुरुस्ती आणि सागरी प्रशिक्षण परिसंस्था
जहाज दुरुस्ती परिसंस्था (उदा. अंतर्देशीय जलमार्गांसाठी) आणि सागरी लॉजिस्टिक्स आणि जलमार्ग ऑपरेशन्ससाठी मनुष्यबळ प्रशिक्षित करण्यासाठी प्रादेशिक उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे पाऊल देशांतर्गत क्षमता आणि बंदरांशी संबंधित नोकऱ्या वाढवतात.
५. कंटेनर उत्पादन आणि लॉजिस्टिक्स समर्थन
बंदाची कार्यक्षमता आणि जागतिक व्यापार स्पर्धात्मकतेत थेट योगदान देणाऱ्या व्यापक लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधांना समर्थन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात निधी (उदा. कंटेनर उत्पादनासाठी ₹१०,००० कोटी) वाटप केला जातो.