कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाला थेट रेल्वेने जोडणाऱ्या कोल्हापूर–वैभववाडी रेल्वे मार्गाचा मार्ग अखेर मोकळा होत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. अनेक दशकांपासून चर्चेत असलेला हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्याच्या टप्प्यावर पोहोचला असून, २०२७ पासून कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हा मार्ग कार्यान्वित झाल्यानंतर कोल्हापूरसह कोकणातील नागरिकांसाठी प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वे क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली असून, त्यातील लक्षणीय निधी महाराष्ट्रासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. या निधीतून कोल्हापूर–वैभववाडी रेल्वे मार्गासाठी केंद्र सरकारकडून आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. राज्य सरकारही आपल्या वाट्याचा निधी देण्यास तयार असल्यामुळे, भूसंपादन प्रक्रियेला लवकरच गती मिळणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
कोल्हापूरला कोकण रेल्वेशी जोडण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने करण्यात येत होती. या प्रकल्पाला पूर्वीच तत्त्वतः मान्यता मिळाली असून' सर्वेक्षण, सविस्तर प्रकल्प अहवाल आणि प्रशासकीय मंजुरी अशा टप्प्यांतून हा प्रस्ताव पुढेही गेला होता. मात्र विविध कारणांमुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला विलंब होत गेला.
येणारा रेल्वे मार्ग कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर, पन्हाळा आणि गगनबावडा तालुक्यांतून जात कोकणातील वैभववाडीपर्यंत पोहोचणार आहे. या मार्गाची एकूण लांबी सुमारे 108 किलोमीटर इतकी असेल. प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादन करावे लागणार असून, त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे.या प्रकल्पाचा एकूण खर्च सुमारे ६,३०० कोटी रुपये इतका आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार प्रत्येकी ५० टक्के खर्च उचलणार आहेत.
या मार्गावर डोंगराळ भागातून रेल्वे नेण्यासाठी अनेक अभियांत्रिकी कामे प्रस्तावित आहेत. यामध्ये मोठ्या संख्येने बोगदे, उड्डाणपूल तसेच छोटे-मोठे पूल उभारले जाणार आहेत. सर्वात लांब बोगद्याची लांबी काही किलोमीटरची असणार आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी या मार्गावर एकूण दहा रेल्वे स्थानके उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.
हा रेल्वे मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अंतर कमी होणार असून, वाहतूक वेळ व खर्चात बचत होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच व्यापार, पर्यटन, कृषी वाहतूक आणि स्थानिक उद्योगांना चालना मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी सुमारे साडेचार ते पाच वर्षांचा कालावधी लागेल, असे नियोजन करण्यात आले आहे.