मुंबई : राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला गती देण्यासाठी विविध विभागांकडील शासकीय जमिनी औद्योगिक वापरासाठी विनामूल्य हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिले. यामुळे उद्योजकांना कमी दरात भूखंड उपलब्ध होतील आणि राज्यातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) विविध प्रकल्पांसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेचा आढावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीला उद्योग मंत्री उदय सामंत (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बलगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासु, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड तसेच संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात सुरू असलेले सर्व प्रकल्प येत्या तीन वर्षांत पूर्ण होतील, अशा पद्धतीने नियोजन करावे. यासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला गती देणे आवश्यक असून ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवावी. प्रकल्पांसाठी जमीन देणाऱ्या नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. त्याचबरोबर वनक्षेत्र नसलेल्या जास्तीत जास्त सलग जागेचे भूसंपादन करून ती उद्योजकांना उपलब्ध करून द्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
औद्योगिक विकासासाठी राज्यात ८ हजार ९६९ एकर क्षेत्र उपलब्ध
राज्यातील औद्योगिक विकासासाठी विविध विभागांमध्ये एकूण ८ हजार ९६९ एकर क्षेत्र उपलब्ध असून नव्याने २०,४३१ एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यात औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर मागणी येत आहे. उद्योजकांच्या गरजांचा विचार करून एमआयडीसीने एक लाख एकर जमीन उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे. मुंबई–पुणे–नागपूर पट्ट्यासह नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर आदी भागांमध्येही गुंतवणूकदारांकडून जमिनीची मागणी वाढत असून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूसंपादनाच्या कामांना गती द्यावी. यासाठी शासन स्तरावरून आवश्यक ते सर्व साहाय्य दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाचा घेतला आढावा
- बैठकीत एमआयडीसीच्या भूसंपादनासोबतच एमएसआरडीसीकडील शक्तिपीठ एक्स्प्रेस वे, विरार–अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर, नागपूर–गोंदिया, भंडारा–गडचिरोली, नागपूर–चंद्रपूर, नवेगाव–सुरजागड मिनरल कॉरिडॉर तसेच जालना–नांदेड एक्स्प्रेस वे या प्रकल्पांच्या सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेचाही आढावा घेण्यात आला.
- उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी कोकणातील भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान कुठेही वनजमिनीचे संपादन करण्यात आले नसल्याची माहिती दिली. तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील अतिरिक्त गोंडपिंपरी औद्योगिक क्षेत्रात उद्योजकांना जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने उपस्थित केलेल्या त्रुटींची पूर्तता करून प्रस्ताव मान्यतेसाठी प्राप्त झाला असून, या प्रस्तावास मान्यता देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.