मुंबई : महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.
रोहित पवारांनी महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन ताब्यात ठेवण्यासाठी सुमारे चारशे नव्या सदस्यांची नोंदणी केली आहे. नोंदणी करताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा ठपका मुंबई उच्च न्यायालयाने ठेवला. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला. रोहित पवार यांच्या कुटुंबातील सदस्य, त्यांचा मित्र परिवार, नातलग आणि त्यांच्या प्रभावातील इतर सदस्य, अगदी त्यांच्याच कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांचा भरणा नव्या मतदारांमध्ये असल्याचा आरोप माजी क्रिकेटपटू केदार जाधव यांनी केला होता. केदार जाधवांच्या या आरोपात तथ्य असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने पुराव्यांची छाननी केल्यानंतर मान्य केले होते. हा निर्णय पण सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला. सरन्यायाधीशांनी तर "ही फसवणूक आहे" इथपर्यंत कडक शब्दांचा वापर करत रोहित पवारांची एकप्रकारे कानउघाडणी केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्यामुळे महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांना मोठा धक्का बसला आहे. खेळ आणि राजकारण यांची सरमिसळ झाली की खेळाचा आत्मा हरवतो. संस्थेवर वर्चस्व गाजवण्यासाठी जेव्हा 'घरच्या' माणसांची फौज उभी केली जाते, तेव्हा गुणवत्तेला बाजूला सारलं जातं. रोहित पवारांसाठी हा केवळ कायदेशीर धक्का नाही, तर त्यांच्या नैतिकतेवर उठलेलं प्रश्नचिन्ह आहे. क्रिकेटच्या पीचवर 'क्लीन बोल्ड' होण्याची वेळ रोहित पवारांवर आली आहे.