मुंबई: रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी रेपो रेट ५.२५ टक्के स्थिर ठेवण्याची घोषणा केली. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे कर्जांवरील व्याजदरही तसेच राहतील आणि ग्राहकांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने तटस्थ राहून आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. म्हणजेच गरज पडल्यास आरबीआय भविष्यात व्याजदर कमी करण्यास किंवा वाढविण्यास तयार आहे. संजय मल्होत्रा म्हणाले की, अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारामुळे भारताच्या निर्यातीला मोठी चालना मिळेल.
पुढे बोलताना आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, भारत अजूनही एफडीआयसाठी पसंतीचे ठिकाण आहे. भारताची अर्थव्यवस्था आणि वाढ सध्या मजबूत स्थितीत आहे. देशाची जीडीपी वाढ ७.४ टक्के होण्याच्या मार्गावर आहे.
महागाई अजूनही नियंत्रणात
संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, देशातील महागाई नियंत्रणात आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये देशातील किरकोळ महागाई दर २ टक्क्यांवरून २.१ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीसाठी महागाईचा अंदाज २.९ टक्क्यांवरून ३.२ टक्के केला आहे. आरबीआय गव्हर्नरने आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीसाठी महागाईचा अंदाज ३.९ टक्क्यांवरून ४ टक्के केला आहे. दुसऱ्या तिमाहीसाठी महागाईचा अंदाज ४ टक्क्यांवरून ४.२ टक्के करण्यात आला आहे.
रेपोरेटमधून सर्वसामान्यांना दिलासा नाही
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक नुकतीच संपली. या बैठकीत सर्वसामान्यांना काहीच फायदा झाला नाही. रेपो दरात काहीच कपात न झाल्याने EMI मध्ये कोणताही बदल होणार नाही. महागाईत सर्वसामान्यांना रेपो दर कमी होण्याची आशा होती. त्यामुळे व्याजदर कपातीचा फायदा त्यांना मिळाला असता. त्यांचा ईएमआय अजून काही रुपयांनी कमी झाला असता. मोठ्या गृहकर्जावरील ही व्याजदर कपात वर्षाकाठी मोठी ठरते. त्यामुळे ग्राहकांच्या खिशावरील ताण कमी होतो.