मुंबई : कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे बाजारपेठेचे आणि रोजगाराचे स्वरूप झपाट्याने बदलत असून शासनाने सज्ज आणि सक्षम प्रशासन उभारण्यासाठी शासकीय कामकाजात ‘एआय’च्या प्रभावी वापरावर भर देण्यास सुरुवात केली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुंबई येथे नॅसकॉम टेक्नॉलॉजी अँड लिडरशिप फोरम २०२६ च्या चर्चासत्रात पत्रकार विष्णु सोम यांनी विचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरात मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनी आपले विचार व्यक्त केले. या चर्चासत्रात मायक्रोसॉफ्ट इंडियाच्या अध्यक्ष सिंधू गंगाधरन आणि पीडब्ल्यूसीचे अध्यक्ष संजीव कृष्णन यांचाही सहभाग होता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शासन यंत्रणेत एआयचा वापर वाढवून सक्षम डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर दिला जात आहे. राज्यातील शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग क्षेत्र यामध्ये समन्वय वाढवून एआय-सक्षम मनुष्यबळ तयार करण्यावर शासन काम करत आहे. यासाठी मुंबईत राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांसाठी कार्यशाळा आयोजित करण्यात येईल. बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे रोजगाराच्या संधींचे स्वरूप बदलत आहे आणि शिक्षण प्रणालीने त्यानुसार करावयाचे बदल यावर विचारमंथन होईल. शासन, शिक्षण संस्था आणि नॅसकॉमसारख्या उद्योग संघटनांनी एकत्रितपणे काम केल्यास ‘एआय’ क्षेत्रात महाराष्ट्र अधिक वेगाने पुढे जाऊ शकतो, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये भारताचे जागतिक नेतृत्व
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अलीकडेच दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत ब्राझीलच्या मंत्र्यांनी भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या (DPI) अनुभवाच्या आधारे स्वतःची प्रणाली विकसित करत असल्याचे सांगितले. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत भारत सध्या जागतिक नेतृत्व करत आहे.
कृषी क्षेत्रात ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ आणि ‘महाविस्तार’ या ‘एआय’चा वापर
राज्यात नुकत्याच सुरू झालेल्या ‘एआय’ ४ ॲग्री समिट’चा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘ॲग्रीस्टॅक’ या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतकऱ्याची जमीनधारणा, पिकांची माहिती आणि इतर तपशील एकत्रित केले जात आहेत. त्याचबरोबर ‘महाविस्तार’ या एआय अ‍ॅपद्वारे जनरेटिव्ह एआयचा वापर करून प्रत्येक नोंदणीकृत शेतकऱ्याला वैयक्तिक डिजिटल सहाय्यक उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सध्या ३० लाख शेतकरी या प्लॅटफॉर्मवर जोडले गेले आहेत. ‘अँग्रीस्टॅक’ आणि ‘महाविस्तार’ यांचा संगम शेतकऱ्यांसाठी उत्पादन खर्च २५ ते ४० टक्क्यांनी कमी करण्यास आणि शेतीतील अनिश्चितता कमी करण्यास नक्की मदत करेल.
धोरणनिर्मितीत उद्योगांचा सहभाग
राज्यातील धोरणनिर्मिती आता ‘पॉलिसी-लेड ग्रोथ’ या मंत्रावर आधारित असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. जागतिक क्षमता केंद्र (जीसीसी) धोरण तयार करताना विविध उद्योग संघटनांचा सहभाग घेतला गेला. त्यानुसार पुणे शहर हे जीसीसी या परिसंस्थेत देशात अव्वल ठरल्याचे अहवालात नमूद झाले आहे. तसेच लॉजिस्टिक धोरणही लॉजिस्टिक कौन्सिलच्या सहभागातून तयार करण्यात आले असून ते भविष्योन्मुख असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुरवठा साखळी व्यवस्थापनात लॉजिस्टिक्सची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होत असल्याने या क्षेत्रात एआयचा वापर वाढवण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी नॅसकॉम, सीआयआय (Confederation of Indian Industry) आणि विविध सेक्टर कौन्सिल्ससोबत सहकार्य केले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
‘एआय’ म्हणजे संधी
‘एआय’मुळे रोजगार नष्ट होतील, या भीतीबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, संगणक क्रांतीच्या वेळीही अशीच भीती व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र भारताने त्या क्रांतीचा लाभ घेत आयटी क्षेत्रात मोठी झेप घेतली. आता ‘एआय’कडे पर्याय म्हणून नव्हे तर प्रगतीची संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. रोजगाराचे स्वरूप बदलेल, नव्या संधी निर्माण होतील. आज ‘क्रिएटर’ हा व्यवसाय अस्तित्वात आला आहे; तो दहा वर्षांपूर्वी कल्पनेतही नव्हता, असे ते म्हणाले. त्याचबरोबर, नव्या पिढीने तंत्रज्ञान आत्मसात केले असून बदल स्वीकारण्याची मानसिकता महत्त्वाची असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.