मुंबई: मुंबई महानगरपालिका सुधार समिती अध्यक्षपदी संध्या विपुल दोशी (सक्रे) यांची यांची सोमवारी २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी बिनविरोध निवड करण्यात आली. पीठासीन अधिकारी महापौर रितू तावडे यांनी त्यांची निवड बिनविरोध झाल्याची घोषणा केली.
सुधार समिती अध्यक्षपदासाठी शिवसेनेच्यावतीने संध्या विपुल दोशी (सक्रे) यांचा एकमेव अर्ज प्राप्त झाला होता. तर प्रतिस्पर्धी पक्षाकडून उमेदवारी अर्ज प्राप्त न झाल्यामुळे सोमवारी झालेल्या सुधार समितीच्या बैठकीमध्ये संध्या दोशी यांची बिनविरोध निवड झाल्‍याचे पीठासीन अधिकारी महापौर रितू तावडे यांनी जाहीर केले. याप्रसंगी सुधार समितीचे सर्व सदस्‍य, सहआयुक्‍त (सुधार) संजोग कबरे, महानगरपालिका सचिव मंजिरी देशपांडे आदी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी सर्व सुधार समिती सदस्यांनी पुष्पगुच्छ देत त्यांना शुभेच्छा दिल्या.
सुधार समिती अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर आपल्या अध्यक्षीय भाषणामध्ये संध्या दोशी यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या मालमत्तांसाठी आकारण्यात येणारे भुईभाडे; मक्ता हक्क हस्तांतरणाअंतर्गत आकारण्यात येणारे हस्तांतरण अधिमुल्य तथा शुल्कः त्याचप्रमाणे, मक्ता भूभागांचा विकास तसेच पुनर्विकास करताना आकारण्यात येणारे एकवेळ अधिमूल्य, शुल्क, आकार, दंडनीय शुल्क, भुईभाडे, अतिरिक्त भुईभाडे रुपांच्या सतत होत असलेल्या अवमूल्यनामुळे नगण्य ठरू लागले आहे. ही सर्व आकारणी महागाई निर्देशांकाशी जोडून महागाई निर्देशांकामध्ये जशी वाढ होईल तशी त्यात वाढ करण्याचे धोरण अवलंबिल्यास महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात एक निश्चित व शाश्वत वाढ होण्यास खूप मदत होईल, त्यादृष्टीने योग्य त्या उपाययोजना करण्याचा मी प्रयत्न करीन.
मंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारितील भूभागांच्या व्यवस्थापनाचे काम मालमत्ता विभागामार्फत केले जाते. मुंबई महानगरपालिकेच्या भाडेतत्त्वावर मक्त्याने देण्यात आलेल्या बहुतांश मालमत्तांच्या नुतनिकरणासंदर्भात मी प्रयत्नशील राहिन. जेणेकरून, महानगरपालिकेच्या महसूलात वाढ होईल.
विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ अंतर्गत महानगरपालिकेच्या मालमत्तांचा पुनर्विकास करण्यात येतो. परंतु, जास्तीत जास्त लाभ विकासकाकडून मिळावा या उद्देशाने वारंवार विकासक बदलले जातात. परिणामी, पुनर्विकासाच्या कामात अडथळा येऊन महानगरपालिकेच्या इमारतींची स्थिती दिवसेंदिवस खालावत जात आहे आणि तेथील रहिवाशांना नवीन घरांपासून वर्षानुवर्षे वंचित राहावे लागत आहे. याकरिता प्रशासनाने पुनर्विकासाबाबत काही ठोस धोरण तयार करण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरुन, भूभागांचा विहित कालावधीत पुनर्विकास होणे शक्य होईल.असेही त्यांनी म्हटले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेतर्फे अलिकडे प्रथमच विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ च्या विनियम १५ व विनियम ३३ (२०) (ब) अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या सदनिका अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटासाठी पारदर्शकपणे संगणकीय सोडतीद्वारे वितरित करण्याचा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. हा उपक्रम अधिकतेने यशस्वी होऊन त्याद्वारे अधिकाअधिक सदनिकांचे वितरण होण्याकरिता योग्य त्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन, आर्थिकदृष्टया दुर्बळ व गरजू लोकांना मुंबईमध्ये हक्काची घरे उपलब्ध होऊ शकतील.