मुंबई : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आज दुसऱ्या दिवशी विधानपरिषदेच्या सभागृहात भाजपा गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी शिक्षकांवरील प्रशासकीय कामांचे ओझे कमी करण्यासाठी सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, असा सवाल उपस्थित केला. त्याला राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सकारात्मक उत्तर दिले.
विधानपरिषदेत आज प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सदस्य विक्रम काळे यांनी शिक्षकांच्या अशैक्षणिक कामासंबंधी प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सहभागी होत भाजपा गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी कायद्यानुसार केवळ जनगणना, आपत्ती व्यवस्थापन आणि निवडणूकां व्यतिरिक्त कामं देता येत नाहीत. शिक्षक शाळेत हजर नसल्याने अतिरिक्त कामाचा ताण असल्याने अभ्यासक्रमाचे नुकसानही होतेय. शिक्षकांना अशैक्षणिक कामास नियुक्त करणे मनाई आहे. याआधी सभागृहात सकबंधित मंत्र्यांनी शिक्षण संघटनानी वारंवार या मागणीसाठी आवाज उठवल्यामुळे शासनाकडून अशैक्षणिक कामांची ओझी कमी करण्यात येतील असे आश्वासन दिले होते. शिक्षकांवरील प्रशासकीय कामांचे ओझे कमी करण्यासाठी सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्यात? एसआरए बाबतची कार्यवाही ही एक राष्ट्रीय कर्तव्य असल्यामुळे बीएलओचे कामकाज शिक्षकांनी करणे अनिवार्य आहे का? विध्यार्थ्यांना शिक्षा, मारहाण, मानसिक त्रास, छळ करणे अशा प्रकारच्या अनेक घटना शाळेत घडत असतात. शासनाने शासन निर्णय काढून शिक्षण हक्क कायदा २००९, कलम १७ च्या तरतुदी अधिक कडक केल्या आहेत. याची अंमलबजावणी सर्व शाळांत करण्यासाठी शासनाने कोणत्या प्रकारची कार्यवाही केलीय, असे सवाल दरेकरांनी उपस्थित केले.
दरेकरांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना राज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले की, कायद्याप्रमाणेच बालकाचा मोफत व सक्तीचा अधिकार अधिनियम २००९ च्या अन्वये बीएलओचे काम देणे भाग आहे. शिक्षकांना देण्यात येणारी शैक्षणिक, अशैक्षणिक कामे विचारात घेऊन त्यांना प्रत्यक्ष अध्ययन व अध्यापनासाठी शिकविण्याकरिता भरपूर वेळ मिळावा आणि त्यांची कामे सुलभ व्हावी यासाठी सरल आणि यूडायस प्रणाली होती. त्याचे एकत्रिकरण करण्यात आले आहे. अनेक शाळा समित्या होत्या त्यांची संख्या कमी केलेली आहे. ज्यासाठी शिक्षकांना अध्यापनसाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे. तसेच शिक्षकांना वारंवार जी माहिती भरावी लागते जेणेकरून ती शासनाकडे पोचली पाहिजे. ती माहिती त्या गावात असलेले सुविधा केंद्र, सेतू केंद्राच्या माध्यमातून देता येईल का याचा विचार शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने सुरु असून त्यावरही लवकरच निर्णय घेऊ, असे सकारात्मक उत्तर दिले.