नवी दिल्ली : मध्य-पूर्व आशियात सध्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि 'कामिकाझे' (Kamikaze) ड्रोनचा वापर करून युद्ध पेटलेले असताना, भारताने आपल्या हवाई संरक्षणाला अधिक अभेद्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण खरेदी मंडळाने (DPB) रशियाकडून आणखी पाच S-४०० एअर डिफेन्स सिस्टिम खरेदी करण्याच्या भारतीय हवाई दलाच्या (IAF) प्रस्तावाला सोमवारी मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे भारताच्या सीमांवरील हवाई सुरक्षा कवच अधिक मजबूत होणार असून, शत्रूच्या कोणत्याही आकाशातील हालचालीला चोख प्रत्युत्तर देणे शक्य होणार आहे. DPB कडून मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हा प्रस्ताव संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण संपादन परिषदेकडे (DAC) 'गरजेची स्वीकृती' (AoN) मिळवण्यासाठी पाठवला जाईल. DAC ने या प्रस्तावाला संमती दिल्यानंतर, नवीन प्रणालींची किंमत निश्चित करण्यासाठी एक खर्च वाटाघाटी समिती (CNC) स्थापन केली जाईल. या प्रक्रियेचा अंतिम टप्पा म्हणजे वित्त मंत्रालयामार्फत पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) कडे हा विषय जाईल. CCS कडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतरच रशियासोबत प्रत्यक्ष खरेदीचा करार पूर्ण होईल.
S-400 चे महत्त्व आणि जागतिक परिस्थिती
सध्या जागतिक स्तरावर, विशेषतः आखाती देशांमध्ये ज्या प्रकारे ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले वाढत आहेत, ते पाहता S-४०० सारखी प्रगत यंत्रणा भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. S-४०० ही जगातील सर्वात प्रभावी हवाई संरक्षण प्रणालींपैकी एक मानली जाते, जी ४०० किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावरील शत्रूची विमाने, क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन शोधून नष्ट करण्यास सक्षम आहे. भारताकडे आधीच या प्रणालीच्या काही तुकड्या तैनात आहेत, मात्र नव्या पाच प्रणालींच्या समावेशामुळे देशाच्या उत्तर आणि पश्चिम सीमांवरील सुरक्षा अधिक कडेकोट होईल.
'S-४००' चा थरार: ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाकिस्तानला पाजले पाणी
भारतीय लष्कराच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरलेल्या 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान रशियानिर्मित S-४०० एअर डिफेन्स सिस्टिमने अत्यंत प्रभावी कामगिरी बजावली आहे. १० मे २०२५ रोजी जेव्हा भारताने पाकिस्तानच्या हवाई तळांवर, एअर डिफेन्स रडारवर आणि कमांड कंट्रोल सिस्टमवर भीषण हल्ला चढवला, तेव्हा याच S-४०० प्रणालीने पाकिस्तानच्या हवाई दलाची (PAF) पूर्णपणे कोंडी केली होती. या प्रणालीच्या भीतीमुळे पाकिस्तानची लढाऊ विमाने, एअरबॉर्न वॉर्निंग एअरक्राफ्ट (AWACS) आणि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजन्स विमाने साधे उड्डाणही करू शकली नाहीत. भारताच्या अभेद्य सुरक्षा कवचामुळे शत्रूचे आकाश पूर्णपणे ठप्प झाले होते. १० मे २०२५ च्या पहाटे भारताने शत्रूवर पहिला मोठा प्रहार केला. भारताच्या ताफ्यातील शक्तिशाली 'ब्राह्मोस' (BrahMos) क्षेपणास्त्राने रावळपिंडीतील 'चकलला' (Chaklala) हवाई तळावरील पाकिस्तान हवाई दलाचे 'नॉर्दन कमांड अँड कंट्रोल नेटवर्क' पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले. या एकाच हल्ल्याने पाकिस्तानची संपर्क यंत्रणा आणि निर्णय घेण्याची क्षमता कोलमडून पडली. भारताच्या या आक्रमक पवित्र्यासमोर पाकिस्तानने काही वेळातच गुडघे टेकले आणि शांततेसाठी (Sued for peace) विनवणी केली. सध्या भारताकडे S-४०० प्रणालीच्या तीन तुकड्या (Systems) कार्यरत आहेत. संरक्षण सूत्रांच्या माहितीनुसार, या वर्षाच्या अखेरपर्यंत आणखी दोन S-४०० यंत्रणा भारतीय सशस्त्र दलात सामील होण्याची शक्यता आहे. या नव्या समावेशामुळे भारताच्या पश्चिम आणि उत्तर सीमांवरील हवाई सुरक्षा अधिक कडेकोट होणार आहे. रशियाकडून मिळणारी ही प्रगत यंत्रणा भारताला आशिया खंडातील सर्वात शक्तिशाली हवाई संरक्षण असलेल्या देशांच्या पंक्तीत नेऊन ठेवणार आहे.
S-४०० च्या संरक्षणासाठी आता 'पँटसिर' सज्ज
भारतीय संरक्षण मंत्रालय आता रशियाकडून १३ 'पँटसिर S-1' (Pantsir S-1) या स्वयंचलित क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी करण्याच्या प्रस्तावावर काम करत आहे. ही प्रणाली मध्यम पल्ल्याची पृष्ठभागावरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे, कमी पल्ल्याचे रॉकेट्स आणि 'कामिकाझे' (Kamikaze) ड्रोन रोखण्यासाठी अत्यंत प्रभावी मानली जाते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, एकूण १३ प्रणालींपैकी १० प्रणाली भारतीय हवाई दलासाठी (IAF) घेतल्या जातील, ज्या भारताच्या १० S-४०० यंत्रणांना सुरक्षा पुरवतील. उर्वरित ३ प्रणाली भारतीय लष्करासाठी (Indian Army) असतील, ज्यांचा वापर सीमेवर क्रूझ क्षेपणास्त्रे, लढाऊ हेलिकॉप्टर्स, 'लोइटरिंग अॅम्युनिशन' आणि सशस्त्र ड्रोनचा नायनाट करण्यासाठी केला जाईल. S-४०० च्या खरेदी प्रक्रियेत देखभाल आणि दुरुस्तीचे काम भारतीय खाजगी क्षेत्राला देण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र, 'पँटसिर' प्रणालीच्या बाबतीत केंद्र सरकार दुहेरी रणनीती आखत आहे. गरज तातडीची असल्याने सुरुवातीला काही प्रणाली थेट रशियाकडून 'फास्ट ट्रॅक' मार्गाने खरेदी केल्या जातील, तर उर्वरित प्रणालींचे उत्पादन भारतीय खाजगी कंपन्यांद्वारे 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत देशातच केले जाईल. विशेष म्हणजे, सध्या युएई (UAE) कडून या पँटसिर प्रणालीचा वापर केला जात असून, इराणचे कामिकाझे ड्रोन पाडण्यात या यंत्रणेने आपली अफाट क्षमता सिद्ध केली आहे.
बदलत्या जागतिक युद्धनीतीमुळे भारताची सुरक्षा अधिक कडेकोट
भारताची भौगोलिक व्याप्ती, पश्चिम आणि उत्तर सीमांवरील शत्रूंचे आव्हान आणि आता ११,००० किलोमीटरपर्यंत विस्तारलेली सागरी सीमा (जी आधी ७,५०० किमी मानली जात होती) लक्षात घेता, भारताला प्रगत एअर डिफेन्स सिस्टिमची नितांत गरज आहे. सध्या सुरू असलेल्या इराण-अमेरिका युद्धामुळे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र विरोधी यंत्रणांचे महत्त्व जागतिक स्तरावर अधोरेखित झाले आहे. भारतीय उपखंडात चीनच्या लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा वाढता वावर आणि तुर्कीकडून पाकिस्तान, इराण, बांगलादेश यांसारख्या देशांना पुरवले जाणारे स्वस्त 'कामिकाझे' ड्रोन हे भारतासाठी मोठे आव्हान आहे. शत्रूच्या 'सॅचुरेशन बॉम्बिंग' (एकाच वेळी अनेक हल्ले) रणनीतीला तोंड देण्यासाठी ही नवी यंत्रणा भारतासाठी 'गेम चेंजर' ठरेल.