ठाणे, पुणे नागपूरसह ११ जिल्ह्यांत होणार अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये

प्रशासकीय भार हलका करण्यासाठी निर्णय; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा

मुंबई : राज्यातील वाढती लोकसंख्या, शहरीकरणाचा वेग आणि भौगोलिक विस्तार विचारात घेऊन प्रशासकीय कामकाजाचा भार हलका करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ठाणे, पुणे, नागपूर आणि रत्नागिरीसह राज्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये निर्माण करण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. या निर्णयामुळे दुर्गम भागातील जनतेला प्रशासकीय सेवा अधिक जवळ आणि तातडीने उपलब्ध होणार आहेत.

विधानसभेत यासंदर्भातील निवेदन सादर करताना बावनकुळे म्हणाले की, "अनेक जिल्ह्यांचे भौगोलिक क्षेत्र मोठे असून तालुक्यांची संख्याही जास्त आहे. जिल्हा मुख्यालयापासून दूर अंतरावर राहणाऱ्या नागरिकांना कामासाठी वारंवार लांबचा प्रवास करावा लागतो. लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त झालेली निवेदने आणि प्रशासकीय सोय लक्षात घेऊन महसूल विभागाने या कार्यालयांचा प्रस्ताव तयार केला होता. विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची उच्चस्तरीय सचिव समितीने छाननी केल्यानंतर यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे".

१४३ नवीन पदांची निर्मिती

या नवीन ११ कार्यालयांसाठी आवश्यक असणाऱ्या मनुष्यबळालाही सरकारने मंजुरी दिली आहे. प्रत्येक कार्यालयासाठी १३ पदे याप्रमाणे एकूण १४३ पदांची निर्मिती केली जाणार आहे. यामध्ये अप्पर जिल्हाधिकारी संवर्गातील 'एस-२५' वेतन श्रेणीतील ११ वरिष्ठ पदांचाही समावेश आहे. १० फेब्रुवारी रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या पदनिर्मितीला अंतिम मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती महसूल मंत्र्यांनी दिली.

या जिल्ह्यांना मिळणार लाभ

नव्याने जाहीर झालेली अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये ठाणे, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, सोलापूर, जळगाव, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा आणि नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये स्थापन होतील. ही कार्यालये नेमकी कोणत्या शहरात किंवा उपविभागात असतील, याचा निर्णय संबंधित विभागीय आयुक्त स्थानिक परिस्थिती पाहून घेणार आहेत, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

मोजणी प्रकरणांना गती मिळणार

महसूलमंत्र्यांनी यावेळी भूमी अभिलेख विभागासंदर्भातही महत्त्वाची घोषणा केली. राज्यातील जमीन मोजणीची प्रलंबित प्रकरणे जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने मार्गी लावण्यासाठी परवानाधारक भूमापक व भूमापन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या जमिनीशी संबंधित वादांचा निपटारा वेगाने होण्यास मदत होणार आहे.
Comments
Add Comment

MahaIT : महाआयटीच्या प्रणाली अद्ययावतीकरणामुळे शासकीय ऑनलाइन सेवा १६ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान तात्पुरत्या बंद

मुंबई : महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (महाआयटी) मार्फत विकसित आणि देखरेख करण्यात येणाऱ्या राज्य

महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा २०२६ जाहीर; हाँगकाँग, उत्तराखंड आणि सांगलीच्या मंडळांची बाजी!

मुंबई : राज्यात उत्साहात पार पडलेल्या ‘म

Ram Mansion Purchase : सिद्धिविनायक मंदिराजवळीम राम मेन्शनच्या खरेदी व्यवहाराला परवानगी

मुंबई : प्रभादेवी येथील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिराला लागून असलेल्या राम मेन्शन सहकारी गृहनिर्माण

मतदार यादीत नाव नोंदणीसाठी राज्यात विशेष मोहीम; 17, 18 आणि 24, 25 ऑक्टोबर रोजी मतदान केंद्रांवर शिबिरे

मुंबई : राज्यातील एकाही पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट होण्यापासून वंचित राहू नये, या महत्त्वाच्या

BMC News : वरळीतील सांडपाण्यावर बायोगॅसपासून वीज निर्मिती; प्रकल्प काम 63 टक्के पूर्ण

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्पांतर्गत वरळी येथे उभारण्यात येत असलेल्या 500 दशलक्ष लीटर

मुंबई उपनगरातील तीन नवीन कोळीवाड्यांचे होणार सीमांकन; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई शहर व उपनगरातील कोळीवाड्यांचे सीमांकन अधिक स्पष्ट व सर्वसमावेशक करण्याच्या दृष्टीने फडणवीस सरकारने