नवी दिल्ली : पश्चिम आशियात अमेरिका, इस्रायल विरुद्ध इराण असे युद्ध सुरू आहे. या युद्धामुळे भारतासह जगभर तेल आणि वायूचा तुटवडा सुरू झाला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अडथळ्यामुळे तेल आणि वायू पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भारताकडे दीड महिन्यापेक्षा जास्त काळ पुरेल एवढा तेल आणि वायूचा साठा आहे. पण युद्ध सुरू झाल्यापासून अनेक उलटसुलट बातम्या येत आहेत. यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. प्रत्येकजण घरी एलपीजी गॅस सिलेंडरची अडचण होऊ नये यासाठी धडपड करू लागल्याचे चित्र आहे.
भारत दररोज देशात १०० दशलक्ष घनमीटर गॅसचे उत्पादन करतो. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारा पुरवठा ३० टक्क्यांनी कमी झाला आहे, तर कतारमधून होणारा पुरवठा ४७ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना गॅस उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. पश्चिम आशियातील शिपमेंटसाठी विमा संरक्षण देण्याची तयारी सुरू आहे. आखाती देशांव्यतिरिक्त इतर देशांसोबतही भारताने तेल आणि वायू खरेदीसाठी करार केले आहेत.
रशिया भारताला एलएनजी पुरवण्यास तयार आहे. ९.५ दशलक्ष बॅरल रशियन तेल भारतीय किनाऱ्याजवळ आहे. अमेरिकेसोबत २.२ दशलक्ष टन एलपीजीसाठी करार झाला आहे. भारतीय तेल कंपन्या एलपीजी उत्पादन वाढवत आहेत. ऑस्ट्रेलिया आणि अल्जेरियामधूनही गॅस येत आहे. कॅनडा आणि पश्चिम आफ्रिकेतूनही गॅसचा पुरवठा केला जाईल.
घरगुती गॅस सिलेंडरची साठवणूक करण्यास सक्त मनाई आहे. दोन घरगुती सिलेंडरच्या बुकिंग दरम्यान किमान २५ दिवसांचे अंतर असणे सक्तीचे केले आहे. घरगुती सिलेंडरच्या व्यावसायिक वापरावरही कारवाई सुरू आहे. सिलेंडरच्या निर्धारित किमतीपेक्षा जास्त शुल्क आकारल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे.
गॅस टंचाई आणि युद्धाच्या वृत्तांमुळे गॅस पुरवठ्याबाबत निर्माण होणारी भीती टाळण्यासाठी, सरकारने ECA अधिसूचना जारी केली आहे. यामुळे पुरवठा साखळीत व्यत्यय न आणता काळाबाजार आणि जास्त शुल्क आकारणीवर कारवाई केली जाईल.
सरकारी सूत्रांनुसार, भारतीय रिफायनरीज नेहमीप्रमाणे दररोज ६० लाख युनिट घरगुती एलपीजीचा पुरवठा करत आहेत. स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरची किंमत डिलिव्हरीच्या तारखेनुसार निश्चित केली जाईल. जरी गॅस सिलिंडर आधी बुक केला असेल परंतु किंमत वाढल्यानंतर डिलिव्हरी केली गेली असेल, तरीही सुधारित पेमेंट आवश्यक असेल.
...तर कारवाई होणार
भारतात एलपीजी तुटवडा असल्याच्या बातम्या, मेसेज मुद्दाम ठोस आकडेवारी हाती नसताना पसरवणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. एलपीजी तुटवड्याचे फेक मेसेज व्हायरल करणाऱ्यांवर तसेच एलपीजीची साठेबाजी करणाऱ्यांवर आणि एलपीजीच्या अधिकृत किंमतीपेक्षा जास्त किंमत उकळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई सुरू करा, असेही निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत.