- मुख्यमंत्री फडणवीस यांची विधानसभेत घोषणा; नवा कायदा करण्याचे दिले संकेत
मुंबई : सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कोणत्याही पुराव्याशिवाय केली जाणारी वैयक्तिक बदनामी आणि चारित्र्यहनन रोखण्यासाठी राज्य सरकार आता कठोर पावले उचलणार आहे. या संदर्भातील सद्यस्थितीतील कायदेशीर पळवाटा शोधण्यासाठी आणि आवश्यक असल्यास नवीन कायदा किंवा कठोर तरतुदी करण्यासाठी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले, "सोशल मीडियावर बदनामी करण्याच्या घटनांमध्ये अलीकडच्या काळात मोठी वाढ झाली आहे. याचा फटका समाजातील सर्व स्तरांतील नागरिकांना, विशेषतः महिलांना मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. अशा प्रकारच्या कृत्यांमुळे व्यक्तीच्या सामाजिक प्रतिमेचे न भरून येणारे नुकसान होत असून, यावर आळा घालणे काळाची गरज आहे," असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्याबाबत (आयटी ऍक्ट) भाष्य करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, "यापूर्वी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यासोबतच भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) किंवा आताच्या भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) तरतुदी लागू करता येत होत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या काही महत्त्वपूर्ण निर्णयांनंतर या कायद्याचा प्रभाव काहीसा मर्यादित झाला आहे. त्यामुळे आता या विषयात कायद्याद्वारे ठोस हस्तक्षेप करणे आवश्यक बनले आहे", असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
स्वतंत्र कायद्याचा विचार :
पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती या सर्व तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबींचा सखोल अभ्यास करेल. समितीच्या अहवालानंतर राज्य पातळीवर एखादा स्वतंत्र कायदा करता येईल का किंवा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात राज्यस्तरीय दुरुस्त्या करून अधिक कडक तरतुदी करता येतील का, याची चाचपणी केली जाईल. या समितीच्या शिफारसींनुसार सरकार पुढील पावले उचलणार असल्याचेही फडणवीस यांनी नमूद केले.