मुंबई : राज्यातील गुंठेवारी नियमितीकरणाबाबत राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. गुंठेवारी विकास नियमित करण्यासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या सर्व नियम व अटींची पूर्तता करणे अनिवार्य असून, जे प्रस्ताव तांत्रिक निकष पूर्ण करतील त्यांनाच मंजुरी दिली जाईल, अशी माहिती उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली. विधान परिषदेत नियम ९७ अन्वये सदस्य योगेश टिळेकर यांनी गुंठेवारी प्रस्तावांबाबत अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेत प्रवीण दरेकर यांनीही सहभाग नोंदवला. या चर्चेला उत्तर देताना डॉ. सामंत बोलत होते.
पुणे महानगरपालिकेतील गुंठेवारीची सद्यस्थिती आणि तांत्रिक अडचणी
मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या गुंठेवारी नियमितीकरणाबाबत सविस्तर माहिती दिली. राज्य शासनाने ३० एप्रिल २००१ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात गुंठेवारी नियमितीकरणाचा अधिनियम लागू केला आहे. याच अधिनियमाच्या आधारे पुणे महानगरपालिकेने शहर सुधारणा समितीमार्फत १२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी विशेष ठराव मंजूर करून गुंठेवारी विकास नियमित करण्याची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू केली. या प्रक्रियेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण १,१३३ प्रस्ताव प्रशासनाकडे प्राप्त झाले आहेत. यापैकी निकषांची पूर्तता करणाऱ्या ४० प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली असून, ३२७ प्रस्तावांवर सध्या छाननी व कार्यवाही सुरू आहे. मात्र, तब्बल ७३१ प्रस्ताव विविध कारणांमुळे नाकारण्यात आले आहेत.
प्रस्ताव नाकारण्यामागे प्रामुख्याने तांत्रिक त्रुटी आणि नियमांचे उल्लंघन ही मुख्य कारणे असल्याचे मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले. यामध्ये मोजणीचा अधिकृत नकाशा उपलब्ध नसणे, अपेक्षित मर्यादेपेक्षा जास्त अतिरिक्त बांधकाम केलेले असणे, तसेच विमानतळाच्या 'फनेल झोन'मध्ये बांधकामे झालेली असणे यांसारख्या गंभीर बाबींचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, अनेक प्रस्तावांकडे केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) उपलब्ध नसल्याने त्यांना मंजुरी देता आलेली नाही. फनेल झोन आणि संरक्षण विभागाच्या परवानगीशी संबंधित विषय राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येत नसल्याने, या अटींची पूर्तता केल्याशिवाय बांधकामे नियमित करणे अशक्य असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
राज्याच्या मर्यादा आणि महसूल
डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले की, फनेल झोनमधील घरांना परवानगी देणे किंवा संरक्षण मंत्रालयाची एनओसी मिळवून देणे हे थेट राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येत नाही. तसेच, गुंठेवारी नियमित करण्याबाबत शासन सकारात्मक असले तरी, कोणतेही शुल्क न घेता सर्व बांधकामे सरसकट नियमित करता येणार नाहीत. असे केल्यास महानगरपालिकेच्या महसुलावर मोठा परिणाम होईल, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.